करोड़ों खर्च कर ऑनलाइन हुआ लैंड रिकॉर्ड, अब विभाग कह रहा रजिस्ट्री के लिए ऑफलाइन खतियान जरूरी

Vinit Upadhyay Ranchi: भू राजस्व विभाग की ओर से जिला निबंधकों के लिए एक पत्र जारी किया गया है. ये पत्र आम लोगों और जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है. दरअसल 29 जून को झारखंड सरकार के निबंधन विभाग की महानिरीक्षक विप्रा भाल के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया था. उस पत्र में कहा गया है कि अब बिना ऑफलाइन खतियान देखे रजिस्ट्रार दस्तावेजों का निबंधन नहीं कर सकेंगे. विभाग ने यह निर्देश दिया है कि रजिस्ट्री होने वाली भूमि की पहचान के लिए खतियान की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी. अगर पार्टी खतियान की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उस स्थिति में संबंधित अंचल के CO से प्रमाणित पंजी 2 या LPC (लैंड पोजीशान सर्टिफिकेट) या करेक्शन स्लिप (शुद्धि पत्र) संलग्न करना होगा. इसे भी पढ़ें - लीना">https://lagatar.in/leena-manimekalai-tweeted-again-my-kali-is-queer-she-destroy-hindutva-people-said-there-is-a-limit-to-shamelessness/">लीना

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कई भूमि ऐसी है, जिसका खतियान नष्ट हो चुका है

वहीं विभाग ने निबंधकों को यह भी निर्देश दिया है कि वह निबंधन के लिए प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की और संलग्न भू अभिलेखों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर विभाग को ऑफलाइन रिकॉर्ड के आधार पर ही रजिस्ट्री अनिवार्य करनी थी, तो करोड़ों रुपए खर्च कर दस्तावेजों का डिजीटलाइजेशन क्यों किया गया. वहीं कई भूमि ऐसी है, जिसका खतियान नष्ट हो चुका है. ऐसी स्थिती में भूमि के मलिक किसका दरवाजा खटखगाएंगे. सवाल यह भी है कि क्या विभाग को अपने ही डेटा पर भरोसा नहीं है? इस पूरी खबर पर हमने विभाग की महानिरीक्षक विप्रा भाल से जानकारी लेनी चाही. लेकिन उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकतीं. वहीं विभागीय सचिव से भी फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ. इसे भी पढ़ें - अमरनाथ">https://lagatar.in/amarnath-accident-15-pilgrims-killed-more-than-40-missing-15000-people-rescued-rescue-operation-underway/">अमरनाथ

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