की गिरफ्तारी को SC में चुनौती देगी पीटीआई, बोले कुरैशी- रिहाई की मांग कानूनी रूप से जायज )
संघ की मांगों के बावजूद नहीं हुआ सुधार
मालूम हो खतियानी भूमि के निबंधन के लिए उस खाता के तमाम वंशजों की फिजिकल कंसेंट आवश्यक कर दिया गया है. निबंधन कार्यालय द्वारा आदेश जारी कर बताया गया है कि खतियानी भूमि के सिलसिले में जब तक सभी वंशजों की उपस्थिति निबंधन कार्यालय में सशरीर नहीं होगी और उनकी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होगा, तब तक उक्त भूमि की निबंधन नहीं होगी. ऐसा नहीं होने से प्रतिदिन दर्जनों डीड लौटाये जा रहे थे और दस्तावेज नवीसों एवं आम जनता को काफी परेशानियां हो रही. इस जटिल प्रक्रिया को सामान्य करने की मांग को लेकर दस्तावेज संघ कई बार जिला निबंधक एवं सहायक निबंधक से मिले. लेकिन इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुई. तब जाकर संघ ने हड़ताल करने का फैसला लिया. इसे भी पढ़ें : Exclusive:">https://lagatar.in/exclusive-eds-crackdown-in-jharkhand-raids-at-151-places-in-a-year-16-including-2-ias-arrested/">Exclusive:झारखंड में ED की बढ़ती दबिश, एक साल में 151 जगहों पर छापेमारी, 2 IAS समेत 16 गिरफ्तार [wpse_comments_template]

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