: चार यूनिवर्सिटी में वीसी पद के लिए आवेदन आमंत्रित
क्यों पड़ी जरूरत
वर्तमान में राज्य के 33 विभागों में विभाग स्तर पर कोई लॉ अफसर नहीं हैं. इन विभागों को विधि विभाग के माध्यम से विधिक परामर्श लेना पड़ता है.क्या है केस की स्थिति
• लगभग 26 हजार से अधिक सर्विस मैटर के केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. • स्कूली शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक 9 हजार से अधिक मुकदमें हैं. • स्वास्थ्य विभाग दूसरे स्थान पर है. • गृह, कारा, कार्मिक, वित्त व अन्य विभागों से जुड़े मुकदमें भी हैं. लॉ अफसरों की नियुक्ति से क्या होगा फायदा • लंबित मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी • महत्वपूर्ण विभागीय निर्णय लेने से पहले लॉ अफसरों का ओपीनियन ले लेने से अदालतों में मुकदमों की बढ़ती संख्या में कमी आएगी. इसे भी पढ़ें -पेसा">https://lagatar.in/objections-and-suggestions-invited-on-pesa-rules-time-till-june-10/">पेसानियमावली पर आपत्ति-सुझाव आमंत्रित, 10 जून तक समय
