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एचईसी संकट पर बोले वामदल – कहां हैं भाजपा के बड़बोले बयानवीर

सीपीआई नेता अजय सिंह ने बताया कि एचईसी ने कई कंपनियों को औद्योगिक समान उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उन्हें कई संस्थानों से पैसे नहीं मिले हैं, करीब 200 करोड़ बकाया है. एचईसी का पुनरूद्धान करने के लिए 5000 करोड़ की जरूरत है. कैपिटल पूंजी के अभाव में एचइसी काम नहीं कर सका है. जब बैंक की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी. प्रत्येक साल की साढ़े तीन करोड़ ब्याज नहीं देना पड़ेगा.
 
वामदल

Ranchi: भाकपा राज्य कार्यालय में आज वामदलों ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया. इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि एचईसी का नया संकट उसके बोरो प्रबंधन की घोर लापरवाही का परिणाम है. एचईसी प्रबंधन पूरी तरह केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, ताकि झारखंड के इस प्रतिष्ठित संयंत्र को खत्म किया जा सके. 


सीपीआई नेता अजय सिंह ने बताया कि एचईसी ने कई कंपनियों को औद्योगिक समान उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उन्हें कई संस्थानों से पैसे नहीं मिले हैं, करीब 200 करोड़ बकाया है. एचईसी का पुनरूद्धान करने के लिए 5000 करोड़ की जरूरत है. कैपिटल पूंजी के अभाव में एचइसी काम नहीं कर सका है. जब बैंक की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी. प्रत्येक साल की साढ़े तीन करोड़ ब्याज नहीं देना पड़ेगा.


वामदलों ने रांची के सांसद समेत भाजपा नेताओं के बड़बोलेपन बयान, "एचईसी को बंद नहीं होने देंगें" पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया और कहा कि ये कामगारों के आंखों में धूल झोंकने वाला बयान है. क्योंकि एचईसी को धीरे-धीरे बंद करने के षडयंत्र रचे जा रहे हैं. इसके पीछे भाजपा की विरोधी नीतियां जिम्मेवार हैं.

 

वामदलों ने कहा कि एचईसी को बंद किए जाने की साजिश सफल नहीं होने देंगे. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की ओर से नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर जिसे मीडिया में प्रशासक बताया जा रहा है, वे भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं. वामदलों ने कहा कि एचईसी की यदि देनदारी है तो उसका पावना भी बहुत है, जिसकी वसूली होनी है और केंद्रीय सरकार एचईसी को इसमें कोई मदद नहीं कर रही है, क्योंकि एचईसी का बकाया पैसा रक्षा, इसरो और केन्द्र सरकार के दूसरे उद्यमों के पास ही है. एचईसी को केवल 3.6 करोड़ की देनदारी के लिए बंद कर नयी कंपनी को इसका भविष्य तय करने का अधिकार किसी को नहीं है. 

 

कहा कि एचईसी एक मातृ उद्योग है, जो भारत की औधोगिक निर्भरता का आधार है. मगर आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र सरकार एचईसी की एक सौ प्रतिशत की शेयरधारक है. लेकिन वो जानबुझ कर वित्तीय सहायता के रूप में एचईसी को कार्यशील पूंजी और कार्यादेश नहीं दे रही है.


वामदल झारखंड सरकार और राज्य की आम जनता से अपील करते हैं कि वह एचईसी को बचाने और इसके पुनरुद्धार के लिए आगे आएं. वामदल ने मांग किए कि एचईसी के कामगारों और अधिकारियों को पिछले 32 माह के बकाए वेतन का भुगतान जल्द किया जाए. इस मौके पर सीपीएम के प्रकाश विप्लव, अमल आजाद, सीपीआई के अजय सिंह और भाकपा (माले) के शुभेंदु सेन ने संबोधित किया.

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