एक लाख 36 हजार करोड़ बकाया की वसूली के लिए विधिक कार्यवाही का फैसला

Ranchi: सीएम हेमंत की पहली कैबिनेट में एक लाख 36 हजार करोड़ रुपए बकाया की वसूली के लिए विधिक कार्यवाही शुरू किए जाने का फैसला लिया गया. राज्य की आय में बढ़ोत्तरी के लिए नये स्त्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि एवं न्यायिक मामलों में लंबित वसूली में तीव्रता लाने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया.

परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किए जाने का निर्णय

कैबिनेट की बैठक में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार के लिए 01 जनवरी, 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया. पुलिस नियुक्ति के लिए भविष्य में होने वाली परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया गया.

विधानसभा का विशेष सत्र नौ दिसंबर से

षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र नौ दिसंबर से 12 दिसंबर तक आहूत करने का निर्णय लिया गया. विधान सभा के सदस्यगण को शपथ या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रो स्टीफन मरांडी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया. मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर 2024 से 2500 रुपए प्रतिमाह का भुगतान सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया. असम के चाय बागान में कार्यरत झारखंड मूल के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दिये जाने वाले सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन कर सरकार को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्णय लिया गया. इसे भी पढ़ें - बांग्लादेश">https://lagatar.in/bangladesh-high-court-refuses-to-ban-iskcons-activities-in-bangladesh/">बांग्लादेश

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