मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को अब मिलेगा दोगुना अनुदान, रांची के नगड़ी अंचल में बनेगा सीआरपीएफ कार्यालय

Ranchi : वित्तरहित मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया. अब इन विद्यालयों को दोगुना अनुदान मिलेगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट में स्वीकृति मिली. यह अनुदान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही मिलेगा. सरकार ने इसके लिए प्रस्वीकति मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान संकल्प-2014 में संशोधन किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य में वित्त रहित 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा को दोगुना अनुदान मिलेगा. करीब 2000 शिक्षक व कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा.

तीन जिलों के कई पंचायतों का बदला थाना क्षेत्र

कैबिनेट की बैठक में तीन जिलों की कई पंचायतों का थाना क्षेत्र बदला गया है. इसमें शामिल हैं-- क - रांची जिला के तुमांग पंचायत जो पहले खलारी थाना में था, अब मैक्लुस्कीगंज थाना में शामिल होगा. ख - रांची जिले के खुखरा पंचायत जो पहले नरकोपी थाना में था, अब यह बेड़ो थाना में शामिल होगा. ग - गिरिडीह का जतखोकरो,चिकनाडीह,खरोदी पंचायत जो पहले देवड़ी थाना में था, अब हिरोडी थाना में शामिल होगा. घ - हजारीबाग जिले के खैरा, जरपू बराजे पंचायत जो पहले ईचाक थाना क्षेत्र में शामिल था, अब टाटीझरिया थाना क्षेत्र में शामिल होगा.

कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

• रांची के नगड़ी अंचल के मौजा-भूसूर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालय का निर्माण होगा. 16.36 करोड़ रुपए के भुगतान पर कुल 6.69 एकड़ भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी जाएगी.
• झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस और जस्टिस को 1500 रुपए निःशुल्क फोन सुविधा मिलती थी. इसी राशि के अंदर ही अब इंटरनेट और एफटीटीएच (ब्रांड कनेक्शन) की सुविधा मिलेगी.
• राइस मिलों में सरकार की सख्ती बढ़ाने का हुआ फैसला. जो राइस मिल मीलिंग के इच्छुक नहीं हैं, उससे भी प्रशासन मिल की क्षमता का 50% मीलिंग करा सकेगा. पहले यह दायरा 30% था.
• लघु खनिजों की नीलामी के लिए भारत सरकार के उपक्रम एमएमटीसी कोलकाता के सेवा विस्तार की अनुमति. 5 दिसंबर 2025 तक के लिए अवधि विस्तार किया गया.
• झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली-2011 में संशोधन की स्वीकृति.
• राजस्व पर्षद में राज्य सरकार के लिए नियुक्त वकीलों के फीस निर्धारण की स्वीकृति. 16000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा.
•  शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 1 से 8 के लिए मुद्रित निःशुल्क पुस्तकों के प्रकाशकों को 16.51 करोड़ रुपये भुगतान की स्वीकृति.
• झारखंड राज्य समन्वय समिति के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति
• राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का 1 जनवरी 2016 की तिथि से पेंशन प्रस्ताव में रिवाइज करने की स्वीकृति
• झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधन नियमावली-2023 की स्वीकृति.
• बोकारो के कालापत्थर मौजा (चास अंचल) में कुल 0.077 एकड़ भूमि तलगड़िया-बोकारो रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे को देने की स्वीकृति. यह जमीन 10.51 लाख की अदायगी पर दी जाएगी.
• देवघर के मोहनपुर अंचल में कुल रकबा-5.399 एकड़ भूमि पूर्वी रेलवे को मोहनपुर-हंसडीहा नई बीजी रेलवे लाइन निर्माण के लिए दी जाएगी. जमीन 15.56 करोड़ रुपए की अदायगी पर दी जाएगी.
• धनबाद नगर निगम के पाथरडीह-सिंदरी सड़क (कुल लंबाई-1 -13.71 किमी) तक की राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 36.93 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति.
• गिरिडीह जिले के सरिया-कोयरीडीह-कठवारा सड़क (कुल लंबाई 44.46 किमी) की राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 25.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति.
• दो जिलों में कोयला खनिज के लिए रिवाइज्ड लाइसेंस की स्वीकृति मिली. यह दो वर्ष के लिए मिली है.

क - दुमका जिले के गोपीकांदर अंचल के उरमा पहाड़ीटोला कोल ब्लॉक, मौजा- चिरूडीह, मधुबन, ओरमा एवं रांगा में रकबा 445.352 हेक्टेयर. ख - पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा अंचल के मौजा-जराकी एवं पछवाड़ा में 530.650 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल रकबा - 976.002 हेक्टेयर.

• सरायकेला-खरसावां जिले में आमदा मोटु चौक से गुवाबेड़ा-पांडुवा-काशीपुर बड़बील सड़क (कुल लंबाई-10.90 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 37.23 करोड़ रुपए की लागत से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गयी.
• चाईबासा-तांतनगर-भरभरिया-कुमारडुंगी-अंधारी-मझगांव सड़क (कुल लंबाई 60 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 116.87 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति.
• झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति.
• दुमका जिला के बनवारा-बेलदाहा-रायकेनारी सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए (कुल लंबाई 7.006 किमी) 25.36 करोड़ की लागत पर पथ निर्माण विभाग को दी गयी.

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