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हजारीबाग में पंचायत समिति सदस्यों का महाजुटान, मिले अधिकार, नहीं तो सामूहिक इस्तीफा

Hazaribagh : अधिकार और प्रशिक्षण नहीं मिलने पर हजारीबाग के पंचायत समिति सदस्यों में भारी नाराजगी है. हजारीबाग में जिले भर के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने देवांगना चौक स्थित एक होटल में गुरुवार को बैठक की. चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर उन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला, तो सामूहिक रूप से पूरे राज्य भर के पंचायत समिति सदस्य इस्तीफा दे देंगे. 16 प्रखंड से आए सभी पंचायत समिति सदस्य प्रमुख और उप प्रमुख ने कहा कि सात माह से अधिक का कार्यकाल हो चुका है. वे लोग भी जनप्रतिनिधि हैं. लेकिन उन लोगों को न ही प्रखंड कार्यालय में मान- सम्मान मिलता है और न ही किसी योजना में उनकी भूमिका तय की जाती है. यहां तक कि उन लोगों को अब तक प्रशिक्षण भी नहीं मिला है. ऐसे में उनकी उपयोगिता क्या है, यह समझ के परे है. इसे देखते उन लोगों को ने महाजुटान किया है ताकि सभी एक सूत्र में बंध कर रणनीति बना सकें. इसे पढ़ें- चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-manki-mundas-also-gave-strength-for-the-success-of-chief-minister-johar-yatra/">चाईबासा

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पंचायत समिति प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष संतोष मंडल ने कहा कि उनलोगों को योजना का चेकर मेकर का काम दिया जाता था, लेकिन उस शक्ति से भी उन लोगों को वंचित कर दिया गया. वे लोग प्रखंड कार्यालय जाते हैं, तो पदाधिकारी उन लोगों से बात तक नहीं करते हैं. उनका भी कुछ दायित्व है. लेकिन सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो करवा दिया, लेकिन उन लोगों को उनके अधिकार से ही वंचित कर दिया. कोई भी योजना शुरू होती है, तो मुखिया से पूछा जाता है. लेकिन उन लोगों से योजना के बारे में पूछा भी नहीं जाता है. डाड़ी की उप मुखिया सुमन देवी भी बताती हैं कि उन लोगों का अधिकार क्या है. यह वे खुद ही नहीं जानते हैं. सरकार ने तो बड़े ही तामझाम के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा दिया. लेकिन इसका कोई लाभ उन लोगों को नहीं दिख रहा है. इस कारण उन लोगों ने फैसला लिया है कि अगर उनका अधिकार उन्हें नहीं मिलता है, तो ऐसा जनप्रतिनिधि बनने से कोई फायदा नहीं है. संघ ने जो फैसला लिया है, उसका वह समर्थन करती हैं और वह भी इस्तीफा देने को तैयार हैं. इसे भी पढ़ें- रांची">https://lagatar.in/cid-arrested-two-cyber-criminals-who-cheated-rs-3-50-lakh-in-ranchi/">रांची

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बैठक के दौरान यह भी फैसला लिया गया है कि जिला स्तर में जो निर्णय लिया जाएगा, इससे गांवों तक पहुंचाया जाएगा. आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा. इस की धमक रांची तक देखने को मिलेगी. राज्य भर के सभी जिले के पंचायत समिति सदस्य बैठक कर सामूहिक रूप से सरकार को अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं. [wpse_comments_template]        

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