मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में दी गयी मंजूरी LagatarDesk : `महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय` का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जायेगा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय (एमएसएसयू) का नाम दिवंगत रतन टाटा के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है. विश्वविद्यालय के कुलपति अपूर्व पालकर ने महाराष्ट्र सरकार के इस पहल की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान एक ऐसे विश्वविद्यालय बनने पर रहेगा, जो नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों, दोनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाये.
युवाओं को उच्च कौशल युक्त कर रोजगार के लिए तैयार करना विश्वविद्यालय का उद्देश्य
बता दें कि महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का उद्देश्य युवाओं को उच्च कौशल युक्त कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है. यह महाराष्ट्र का पहला कौशल विश्वविद्यालय है, जहां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आईटी समेत अन्य सेक्टर्स में रोजगार के लिए स्किल कोर्स कराये जाते हैं और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है. यूनिवर्सिटी का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना भी है, जिसमें युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उद्योग को तैयार और योग्य कार्य बल प्रदान करना शामिल है. कैबिनेट में कृषि समुदाय के लिए निगम स्थापना सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी
एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक में ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में रहने वाले कृषि समुदाय के लिए एक निगम की स्थापना को मंजूरी दी है. यह समुदाय मुख्य रूप से मछली पालन, नमक उत्पादन और धान की खेती करने में लगा हुआ है. इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने सामाजिक कार्य महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए करियर उन्नति योजना, दमनगंगा वन-वे गोदावरी नदी जोड़ो योजना, आष्टी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए संशोधित अनुमोदन, वैजापुर के शनिदेवगांव बांध के लिए प्रशासकीय मंजूरी, राज्य कृषि निगम की भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को हस्तांतरित करने, ठाणे नगर निगम के प्रशासकीय भवन के लिए पंचपखड़ी क्षेत्र में भूमि का आवंटन और हाइब्रिड कौशल विश्वविद्यालय के लिए किडकाली में निःशुल्क भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी है.
