Mumbai : महाराष्ट्र में सियासी तापमान चरम पर है. NCP नेता अजित पवार शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गये हैं. उनका NDA में शामिल होने को शरद पवार को झटका माना जा रहा है. अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गयी है. चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच इसे कानूनी जंग शुरू हो चुकी है.
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अजित समेत 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली
जान लें कि अजित पवार ने कल रविवार को 18 विधायकों के साथ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया. अजित दावा कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी के 40 विधायकों का समर्थन है. अजित समेत 9 विधायकों ने कल मंत्री पद की शपथ ली है. खबर है कि एनसीपी ने अजित पवार समेत उन विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने रविवार को शिंदे-भाजपा सरकार में शामिल होकर मंत्री पद की शपथ ली है.
एनसीपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को ईमेल भेजा
बता दे कि देर रात महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि एनसीपी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने वाले अजित पवार सहित 9 लोगों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है. कहा कि अयोग्यता याचिका स्पीकर राहुल नार्वेकर को प्रेषित कर दी गयी है. इस क्रम में पार्टी ने चुनाव आयोग को भी ईमेल भेजा है.
नार्वेकर के कार्यालय ने याचिका मिलने की पुष्टि की
सूत्रों के अनुसार, जितेंद्र आव्हाड ने रविवार देर रात नार्वेकर के आवास पर याचिका भेजी. अजित पवार के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के बाद राकांपा ने आव्हाड को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है. नार्वेकर के कार्यालय से संपर्क करने पर उसने याचिका मिलने की पुष्टि की.
कोई विधायक अयोग्यता से कैसे बच सकता है
दल बदल कानून की बात करें तो इसके अनुसार कोई भी नेता अयोग्यता से बच सकता है यदि जिस पार्टी को वो छोड़ रहा है, उसका दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो जाये. दूसरी शर्त कहती है कि कम से कम दो तिहाई सांसद या विधायक उस विलय से सहमत होने चाहिए. महाराष्ट्र में 288 सदस्यों वाली विधानसभा है. एनसीपी के पास 53 विधायक हैं. अब अजित पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद दावा किया जा रहा है कि 40 विधायकों ने अजित पवार के साथ सरकार को समर्थन दिया है. इसके अलावा अन्य 21 विधायक भी सरकार के समर्थन में है, इसमें 12 निर्दलीय विधायक शामिल हैं. [wpse_comments_template]
