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महाराष्ट्र : लातुर में 100 से अधिक किसानों की 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा

Mumbai :  लातुर जिले में 100 से अधिक किसानों की 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है. इन किसानों ने शनिवार को आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन हड़पने का प्रयास कर रहा है. जबकि वे कई पीढ़ियों से यहां खेती करते रहे हैं.

किसान तुकाराम कनवटे ने कहा, ये जमीन पीढ़ियों से हमें विरासत में मिली हैं

किसानों ने कहा कि यह दावा छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ अधिकरण में दायर किया गया है. 300 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले 103 किसानों को नोटिस जारी किये गये हैं.पीटीआई ने तुकाराम कनवटे(किसान) के हवाले से कहा, ये जमीन पीढ़ियों से हमें विरासत में मिली हैं. ये वक्फ संपत्ति नहीं हैं. हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमें न्याय दे. इस मामले पर अदालत में दो बार सुनवाई हो चुकी हैं. अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनेवाली है.

केंद्र सरकार  अगस्त को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश कर चुकी है

जान लें कि केंद्र सरकार इस साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश कर चुकी है, ताकि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करते हुए संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके. हालांकि सरकार ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया है. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल इसके अध्यक्ष बनाये गये हैं. देश में वर्तमान में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं.

भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, यह वक्फ बोर्ड की शरारत है

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा लातूर के किसानों को नोटिस भेजे जाने पर महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, यह वक्फ बोर्ड की शरारत है.कहा कि बहुत सारी संपत्तियां हिंदू देवी-देवताओं, हिंदू ट्रस्टों और किसानों की हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जबरन उन पर अतिक्रमण कर उअपने नाम पर पंजीकृत करा लिया है. उन्होंने कहा, भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकार को बार-बार लिखा है कि वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन प अतिक्रमण किया है, उसे छोड़ा जाना चाहिए. इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया कि वे इसकी सख्ती से जांच करें. इससे पहले, कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने किसानों को नोटिस जारी किये थे. जिस पर काफी विवाद हुआ. उत्तर कर्नाटक में विजयपुरा जिले के किसानों ने अक्टूबर महीने में आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड ने उन्हें जमीन खाली करने के नोटिस दिये हैं. बोर्ड ने इन जमीनों पर अपना दावा जताया है.  

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