झारखंड में ओडिशा की तर्ज पर बिकेगा महुआ शराब,आउटलेट खोलने की तैयारी में विभाग

Ranchi: आने वाले दिनों में ओडिशा की तर्ज पर झारखंड में भी महुआ से बने देसी शराब की दुकान खुलेगा. उत्पाद विभाग इसके लिए रोडमैप बना रहा है. विभाग झारखंड में महुआ से बनी देसी शराब की बिक्री के लिए आउटलेट्स की व्यवस्था करने जा रहा है. इससे महुआ से बने शराब कारोबारियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा एवं राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा. उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग की तरफ से इन सारी चीजों की तैयारी के बारे में सचिव विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया. बैठक के दौरान सीएम ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नकली शराब बनाकर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो. अवैध रूप से बनाए गए शराब के सेवन से होने वाले संभावित खतरों से लोगों को बचाना सबकी जिम्मेवारी है. शराब के अवैध कारोबार में लिप्त धंधेबाजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो. बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि जिन-जिन जिलों में नकली शराब बनायी जाती है,वहां साप्ताहिक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो. जिस क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार या नकली शराब बनाने की सूचना मिले वहां प्रशासन छापामारी करें. इसे भी पढ़ें- दावत">https://lagatar.in/charge-sheet-filed-in-the-case-of-liquor-recovered-from-the-flat-of-the-operator-of-the-feast-restaurant/7473/">दावत

रेस्टोरेंट के संचालक के फ्लैट से शराब बरामद मामले में आरोप पत्र दायर

राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए बनाएं कार्य योजना

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राजस्व संग्रहण के प्रमुख विभागों में से एक है. विभाग आवश्यकता का आकलन करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्तियों का कार्य प्रारंभ करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण में कमी न हो इसके लिए आवश्यक है कि विभाग रिक्त पदों की नियुक्तियां करें ताकि राजस्व संग्रहण कार्य के में परेशानी ना हो. रिवेन्यू संग्रहण अधिक से अधिक हो इसके लिए विभाग बेहतर कार्य योजना तैयार करे.

शिकायत के लिए जारी हो टोल फ्री नंबर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग एक टोल फ्री नंबर जारी करें,जिसमें अवैध शराब और शराब की कीमत में हेरफेर करने वाले माफिया और दुकानदारों की शिकायत आम जन कर सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जानकारी के लिए दुकान के बाहर रेट लिस्ट डिस्प्ले अवश्य  हो. एक्साइज कंट्रोल रूम को सशक्त बनाएं. आम जनता का शिकायत मिलने पर विभाग तत्काल शिकायतों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें. इसे भी पढ़ें- कोडरमा:">https://lagatar.in/koderma-illegal-liquor-factory-busted-preparing-to-send-to-bihar/582/">कोडरमा:

अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिहार भेजने की थी तैयारी

ST-SC समुदाय के लोगों को भी शराब दुकान चलाने का लाइसेंस दें

हेमंत सोरेन ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि एसटी-एससी समुदाय के वैसे लोग जो वाइन शॉप चलाना चाहते हैं और लाइसेंस लेने में सक्षम हैं उन्हें लाइसेंस निर्गत करें. मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि नियमावली में संशोधन करते हुए एसटी-एससी समुदाय के लिए भी कुछ शराब दुकानें आरक्षित किए जाने की योजना तैयार करें.

होमगार्ड जवानों की सेवा ले विभाग

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाहियों की कमी को देखते हुए कहा कि विभाग उत्पाद सिपाही की कमी को पूरा करने के लिए होमगार्ड जवानों की भी सेवा ले सकती है. बैठक में  विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोविड-19 की वजह से नवंबर महीने में  तक राजस्व संग्रहण 1025 करोड़ है. राजस्व संग्रहण में कमी का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी को लेकर सभी खुदरा उत्पाद दुकाने 22 मार्च 2020 से लेकर 19 मई 2020 तक बंद रहना है. विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रजेंटेशन के माध्यम से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की वर्तमान स्थिति और नई कार्य योजनाओं जानकारी रखी. नई कार्य योजनाओं के संबंध में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 मे उत्पाद रसायन प्रयोगशाला प्रारंभ किया जाना है इसके लिए ई-निविदा आमंत्रित की जा चुकी है. अवैध विदेशी मदिरा को रोकने के लिए 70 से 80 रुपए तक के रेंज में विदेशी मदिरा इंट्रोड्यूस करने हेतु एक्साइज ड्यूटी में कमी का प्रस्ताव लाया जा रहा है. झारखंड राज्य में सभी डिस्टीलरीज-ब्रीवरी और बॉटलिंग अनुज्ञप्ति इकाइयों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मास फॉलोमीटर, रडार लेवल ट्रांसमीटर एवं सेंसर बेस्ड बोतल काउंटर आदि का अधिष्ठापन 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा. इसे भी देखें-