Kolkata : ममता बनर्जी ने पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम ने मुद्दों को हल करने के लिए लगातार काम करने के बजाय, टेलीविज़न के माध्यम से किसानों के लिए चिंता दिखाई है. ममता के अनुसार पीएम ने सार्वजनिक रूप से अपनी पीएम किसान योजना के माध्यम से डब्ल्यूबी के किसानों की मदद करने के अपने इरादे का दावा किया, लेकिन वास्तव में वह आधे-अधूरे मन से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
The fact is that Modi Government has done nothing to help West Bengal. They are yet to release even a portion of the Rs 85,000 cr of outstanding dues that includes unpaid GST dues of Rs 8,000 cr: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee https://t.co/mCYo3MBhpn
— ANI (@ANI) December 25, 2020
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8,000 करोड़ रुपये का अवैतनिक जीएसटी बकाया है
इसी क्रम में कहा कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल की मदद के लिए कुछ नहीं किया है. वे अभी तक बकाया राशि के 85,000 करोड़ रुपये के एक हिस्से को भी जारी नहीं कर पाये हैं, जिसमें 8,000 करोड़ रुपये का अवैतनिक जीएसटी बकाया शामिल है.
पश्चिम बंगाल में 73 लाख किसानों को लाभ नहीं मिला
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भारत के हर किसान को 6000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अब तक 14,000 रुपये मिल चुके हैं. आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 73 लाख किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है. राज्यपाल के अनुसार लगातार मुख्यमंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया है.
मेरा सरोकार इस बात से है कि शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप हो। जब मुझे लगता है कि भारत के संविधान को चीर-फाड़ कर, उसे तार-तार कर प्रशासन कोई कदम उठाता है तो राज्यपाल के लिए चुप रहना अपराध होगा, ये मैं किसी भी हालत में करने को तैयार नहीं हूं: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ pic.twitter.com/EegzwB9tLP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 25, 2020
साथ ही पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था को लेकर कहा कि मेरा सरोकार इस बात से है कि शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप हो. कहा कि जब मुझे लगता है कि भारत के संविधान को चीर-फाड़ कर, उसे तार-तार कर प्रशासन कोई कदम उठाता है तो राज्यपाल के लिए चुप रहना अपराध होगा, यह मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकता
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