Ranchi : झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गुरुवार को शहीद नीलांबर-पीतांबर उत्तर कोयल परियोजना (मंडल डैम) की निर्धारित कार्ययोजना के अनुपालन की उच्चस्तरीय समीक्षा की. बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि परियोजना से जुड़े मूलभूत कार्यों को यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाये. कार्यों को जमीन पर उतारने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए.
मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि विस्थापित रैयतों को विश्वास में लेकर उनके पुनर्वास से जुड़ी बाधाओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाये. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पुनर्वास से पहले ही रैयतों को उनके नये आवासीय स्थल पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुनिश्चित की जायें
750 परिवारों के पुनर्वास की योजना
ज्ञात हो कि मंडल डैम परियोजना के अंतर्गत गढ़वा और लातेहार जिले के सात गांवों खैरा, भजना, सनैया, कुटकू, खुरा, चेमो और मेराल के लगभग 750 परिवारों को पुनर्वासित किया जाना है. पूर्व में इन रैयतों से दो किश्तों में 15 लाख रुपये मुआवजा और एक एकड़ भूमि देने की सहमति बनी थी. इन्हें रंका प्रखंड में पुनर्वासित किया जायेगा.
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को विस्थापित संघर्ष समिति से सतत संवाद बनाए रखने और स्थानीय विधायकों से जनहित में सहयोग प्राप्त करने का सुझाव दिया.
निर्माण एजेंसी को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश
परियोजना के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए चयनित निर्माण एजेंसी वापकोस (WAPCOS) को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि एजेंसी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि कार्य शीघ्र शुरू हो सके. गढ़वा और लातेहार जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ इस निर्देश के त्वरित अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गयी. बैठक के दौरान वापकोस ने आश्वस्त किया कि सुरक्षा व्यवस्था मिलने के 48 घंटे के भीतर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा.
वित्तीय प्रक्रिया और तकनीकी प्रगति की समीक्षा
मुख्य सचिव ने विस्थापितों को मुआवजा भुगतान के लिए RBI के 'स्पर्श अकाउंट' और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के अंतर्गत विस्थापितों की डिजिटल मैपिंग की प्रगति की भी समीक्षा की. साथ ही, परियोजना की दायां मुख्य नहर के दोनों ओर स्थित विद्युत पोलों और ट्रांसफार्मर को हटाने के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिये.
समीक्षा बैठक में अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, वन सचिव अबू बक्कर सिद्दिकी सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे. गढ़वा और लातेहार जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए
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