नया लीज दर लागू होने से कई होंगे बेघर: अरुणा शंकर

Medininagar. लीज नवीकरण में भूमि दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर झारखंड सरकार के अनुमति दिए जाने का प्रथम महापौर अरुणा शंकर ने पुरजोर विरोध किया है. अरूणा शंकर ने कहा कि प्रशासन व सरकार लीजधारियों के साथ मनमानी कर रही है. एक तरफ सरकार 20 वर्षों से केवल नए-नए नियमों का नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन लीज भूमि दर पर दर बढाते जा रही है. उन्होंने कहा कि मैं भी पिछले वर्ष परामर्शदात्री समिति की बैठक में थी और मैंने दर बढ़ाने का विरोध किया था. अध्यक्षता कर रहे पलामू उपायुक्त से कहा था कि जब पुराने दर पर ही 1896 लीजधारियों में मात्र 46 लीजधारियों ने अब तक लीज नवीकरण कराया तो क्या लीज दर और भी बढ़ा देने से लीजधारी लीज नवीनीकरण करा पाएंगे? उन्होंने कहा कि मैंने तो समिति का प्रस्ताव को ठुकराते हुए सिग्नेचर तक नहीं किया जिसे आज भी फाइल में देखा जा सकता है. प्रथम महापौर ने कहा कि जब हमारा शहर बसाना था तब सरकार ने 2/4 रुपया रेंट और हर नवीकरण पर रेंट दुगना करने की शर्त के साथ ही बिना उपायुक्त के अनुमति लीज भूमि का स्वरूप बदलने पर ₹250 रुपया फाइल का प्रावधान किया. लीजधारियों के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर शहर को बसाया और बाद में जब सारा शहर बस गया और लोगों ने क्षमता के अनुसार उस भूमि पर लाखों-करोड़ों रुपया लगा दिए तब अचानक बिना लीजधारियों की सहमति के लंबा चौड़ा लीज दर निर्धारण कर दिया गया. उन्होंने कहा कि हम सभी लीजधारियों को एक होकर इस काले कानून का विरोध करना होगा. इसे भी पढ़ें-लातेहार">https://lagatar.in/latehar-complaint-about-poor-road-construction-villagers-stopped-the-work/">लातेहार

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