Ranchi: झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में लंबे समय से एक ही जिले में तैनात लेखापालों (एकाउंटेंट) पर सख्ती शुरू कर दी है. पांच वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पुलिस विभाग में पदस्थापित लेखापालों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया गया है.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लेखापालों के साथ एकाउंट्स का काम देख रहे जिन पुलिसकर्मियों का तबादला किया जाएगा, उन्हें नए जिले में लेखा संबंधी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. हाल के दिनों में सामने आए वेतन निकासी घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं के बाद यह कदम उठाया गया है.
जानकारी के अनुसार बोकारो और हजारीबाग में पुलिस वेतन मद से अधिक राशि निकासी के मामले सामने आए हैं. अन्य जिलों में भी ऐसी अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई का फैसला लिया है.
निर्देश में कहा गया है कि लंबे समय तक एक ही पद पर तैनाती के दौरान बने नेटवर्क और संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए स्थानांतरण के बाद संबंधित कर्मियों को लेखा कार्य से दूर रखा जाएगा.
इस संबंध में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त विभाग के सचिव को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्देश दिया है. वहीं गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय स्तर से भी सभी जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों को ऐसे कर्मियों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.
सरकार ने सभी जिलों से पांच वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही जगह पर पदस्थापित लेखापालों की सूची मांगी है. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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