हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोकः 200 यूनिट फ्री बिजली का उपभोग करने वाले 39.44 लाख उपभोक्ताओं का बकाया बिल होगा माफ

-बिजली बकाया माफी के लिए राज्य सरकार करेगी 3584 करोड़ खर्च -10,388 पोषण सखियों की सरकार फिर से करेगी बहाल -79,286 रसोइया-सहायिका को अब 12 महीने का मिलेगा मानदेय -सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में नौ फीसदी की वृद्धि -झारखंड वक्फ नियमावली 2024 को मंजूरी -कैबिनेट की बैठक में 44 एजेंडों को मिली मंजूरी Ranchi: हेमंत सरकार ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है. अब राज्य में 200 यूनिट फ्री बिजली उपभोग करनेवाले 30 लाख 44 हजार 389 घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया बिजली माफ करेगी. बकाया माफी के लिए राज्य सरकार 3584 करोड़ रुपए खर्च करेगी. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में कुल 44 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. वहीं सरकार ने पूर्व में कार्यरत पोषण सखियों को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है. इसके तहत धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा और कोडरमा में कार्यरत 10 हजार 388 पोषण सखियों को फिर से बहाल किया जाएगा. केंद्र द्वारा पैसा नहीं देने के कारण इन्हें सेवा से हटा दिया गया था. पीएम पोषण योजना के तहत राज्य की 79,286 रसोइया-सहायिका को अब 10 महीने की जगह 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 करोड़ 71 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

अग्निवीर के आश्रितों को मिलेगी नौकरी, 10 लाख का अनुदान भी

सैन्य अभियान में मारे गए राज्य के अग्निवीर के आश्रितों को राज्य सरकार अनुकंपा के आधार पर नौकरी देगी. साथ ही 10 लाख रुपए का विशेष अनुग्रह अनुदान भी दिया जाएगा. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 130 आवासीय विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से छात्रों की वृद्धि की जाएगी. वर्तमान में इन विद्यालयों में 16,368 छात्र हैं, जिसे बढ़ाकर 39380 करने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन ईको टूरिज्म योजना के अंतर्गत नेतरहाट-बेतला -दलमा-गेतलसूद-चांडिल सर्किट के पर्यटन विकास के लिए 43.03 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में नौ फीसदी की वृद्धि की गई है. अब कर्मियों का महंगाई भत्ता 230 फीसदी से बढ़कर 239 फीसदी हो जाएगा. वित्त विभाग के पीएमयू के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर के पदों का सृजन की मंजूरी दी गई.

राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक साल का अवधि विस्तार

झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी को पद ग्रहण कि तिथि से एक साल का अवधि विस्तार दिया गया. झारखंड वक्फ नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई. सिदो-कान्हो विश्वविद्यालय के तहत जामा में महिला कॉलेज के लिए 58.70 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. कोडरमा में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 42 पद सृजन की स्वीकृति दी गई. इस पर तीन करोड़ 63 लाख रुपये सालाना खर्च होगा. एनसीसी के अंशकालीन पदाधिकारियों के मानदेव में वृद्धि की स्वीकृति दी गई. देशी मसालेदार शराब की आपूर्ति के लिए भंडारण संशोधन नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत शीशा और प्लास्टिक के पारदर्शी पेट में 600 एमएल, 300 एमएल और 200 एमएल शराब की बोतलें बिकेंगी. मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर के खनन पट्टा को अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी- • पूर्वी सिंहभूम में पांच और पलामू में नौ मेगावाट सोलर पावर प्लांट के लिए 147.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति • गृह विभाग अंतर्गत फिंगर प्रिंट डिपार्टमेंट में पदों की स्वीकृति • बीडीओ अनंत कुमार के एक वेतन वृद्धि के दंड को यथावत रखने की स्वीकृति • स्टेट ऑफ आर्ट के लिए राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में भवन निर्णाण के लिए 41 करोड़ 63 लाख 91 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति • पथ निर्माण के संविदा प्रक्रिया निर्धारण में अंतरराशि के कैलकुलेशन के लिए एसओपी की स्वीकृति • पश्चिम सिंहभूम के परकेला, पंडावीर, बाड़ालागया को सदर अंचल चाईबासा में शामिल कर नया हल्का के गठन की स्वीकृति • देवघर एम्स के लिए ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइन के लिए 64.78 करोड़ की स्वीकृति • दो मोबाइल साइंस एक्जीविजशन बस संचालन की स्वीकृति • शिक्षा विभाग के तहत झारखंड लिपिक सेवा नियमावली की स्वीकृति • रिवर्स ऑस्मोरिस वाटर उपचार संयंत्र संचालक और अनुज्ञप्ति नियमावली 2024 के गठन स्वीकृति के संबंध में वाटर फिल्टर प्लांट के लिए नियमावली बनाई गई • झारखंड वक्फ नियमावली 2024 को मंजूरी • नेतरहाट समेत झारखंड के चार विशेष विद्यालयों को आगे कंटिन्यू रखने का फैसला • झारखंड अग्नि शमन सेवा विधेयक 2024 पारित • डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू को मंजूरी इसे भी पढ़ें -रांचीवासियों">https://lagatar.in/good-news-for-city-residents-auto-and-e-rickshaw-strike-ends/">रांचीवासियों

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