- जानिए चयन से भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया
Ranchi News: सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम - मिड डे मील) योजना के संचालन और भुगतान व्यवस्था में वित्त वर्ष 2026-27 से बड़ा बदलाव किया जा रहा है. अब स्कूलों को भोजन के लिए दाल, चावल, तेल, मसाले, हरी सब्जियां और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने बैंक खाते में राशि नहीं मिलेगी. न ही शिक्षकों को दुकानदारों से सामान खरीदकर नकद भुगतान करने और बाद में उसका हिसाब देने की जिम्मेदारी उठानी होगी. नई व्यवस्था के तहत सामान उपलब्ध कराने वाले दुकानदार यानी वेंडर के बैंक खाते में सीधे सरकारी राशि भेजी जाएगी.
इसके लिए शिक्षा विभाग ने एसएनए स्पर्श (SNA Sparsh) प्रणाली लागू की है. इसका उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत देना और सरकारी राशि के इस्तेमाल में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है.
रांची जिला में कुल 2,128 सरकारी स्कूल हैं. इनमें लगभग 50 प्रतिशत स्कूलों के वेंडरों का पंजीकरण पूरा हो चुका है. शेष स्कूलों के वेंडरों का पंजीकरण 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. नई व्यवस्था में वेंडर के चयन से लेकर उसके बैंक खाते में पैसा पहुंचने तक कई स्तरों पर जांच और मंजूरी की प्रक्रिया तय की गई है.
आइए समझते हैं कि नई व्यवस्था में वेंडर कैसे चुना जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और भुगतान की राशि किस रास्ते से दुकानदार के खाते तक पहुंचेगी.
1. सबसे पहले स्कूल करेगा वेंडर का चयन
नई व्यवस्था में वेंडर चुनने का अधिकार संबंधित स्कूल को दिया गया है. स्कूल के प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति मिलकर तय करेंगे कि एमडीएम के लिए सामान किस दुकानदार से खरीदा जाएगा.
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के कहने पर किसी दुकानदार को वेंडर नहीं बनाया जाएगा. स्कूल अपनी जरूरत के अनुसार, स्थानीय और पहले से सामान उपलब्ध कराने वाले भरोसेमंद दुकानदारों का चयन कर सकते हैं. सरकारी शिक्षक किसी भी परिस्थिति में वेंडर नहीं बनेंगे.
वेंडर चयन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें :
* वेंडर का चयन स्कूल स्तर पर होगा.
* प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति की इसमें भूमिका होगी.
* प्रखंड या जिला स्तर के अधिकारी अपनी पसंद का वेंडर नहीं थोप सकेंगे.
* गलत वेंडर के चयन और उससे जुड़े भुगतान की जिम्मेदारी स्कूल की होगी.
* वेंडर के पास अपने दुकान का रसीद होना अनिवार्य है, जिसमें उसके दुकान का नाम, पता और पैन डिटेल्स जैसी जानकारियां अंकित हों.
* एक स्कूल में जरूरत के अनुसार दो या तीन वेंडर भी हो सकते हैं.
उदाहरण के तौर पर दाल, तेल और मसालों के लिए किराना दुकानदार को वेंडर बनाया जा सकता है. हरी सब्जियों के लिए स्थानीय सब्जी विक्रेता या संयोजिका को जिम्मेदारी दी जा सकती है. वहीं गैस सिलेंडर के लिए अलग एजेंसी को वेंडर बनाया जा सकता है.
2. छोटे और बड़े दुकानदारों के लिए अलग-अलग श्रेणी
वेंडर के चयन के बाद उसे दो श्रेणियों में रखा जाएगा.
पहली श्रेणी कमर्शियल GST धारी वेंडर और दूसरी पर्सनल वेंडर की होगी.
वेंडर की श्रेणी में किसे रखा जाएगा
* कमर्शियल वेंडर: जीएसटी नंबर वाले दुकानदार या 1.5 लाख रुपये से अधिक कारोबार करने वाले दुकानदार.
* पर्सनल वेंडर: जीएसटी नंबर नहीं रखने वाले और 1.5 लाख रुपये से कम कारोबार करने वाले छोटे दुकानदार.
इस व्यवस्था में गांव और कस्बों के छोटे दुकानदारों को भी शामिल किया गया है. उन्हें वेंडर बनने के लिए बड़ी दुकान या जीएसटी नंबर होना जरूरी नहीं है.
वेंडर के लिए जरूरी दस्तावेज :
* पर्सनल वेंडर के लिए पैन कार्ड.
* बैंक पासबुक और खाते से संबंधित जानकारी.
* किराना दुकानदार के लिए दुकान के नाम, पते और मोहर वाला प्रिंटेड बिल या रसीद.
* हरी सब्जियों और स्थानीय कच्चे सामान के लिए हाथ से लिखी पर्ची या कच्चा बिल भी मान्य होगा. जिसको विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सत्यापित करना होगा.
3. प्रखंड स्तर पर होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मिलेगी पे आईडी
वेंडर का चयन और दस्तावेज जमा होने के बाद उसके ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए प्रखंड स्तर पर मेकर आईडी (Maker ID) का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रखंड का अधिकृत ऑपरेटर मेकर आईडी से पोर्टल पर लॉगिन करेगा. इसके बाद वेंडर का नाम, पैन कार्ड और बैंक खाते से संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी.
जानकारी पोर्टल पर सेव होते ही सिस्टम उस वेंडर के नाम से एक विशेष पहचान संख्या जारी करेगा. इसे पे आईडी (Pay ID) कहा जाता है.
पे आईडी क्यों जरूरी है?
* हर वेंडर की अलग पहचान होगी.
* इसी आईडी के आधार पर आगे बिल अपलोड किया जाएगा.
* भुगतान के समय संबंधित वेंडर का बैंक खाता पहचाना जा सकेगा.
* भुगतान का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद प्रखंड स्तर पर दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी तैयार की जाएगी. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईओ) अपने आधिकारिक पत्र के साथ वेंडरों की सूची, पे आईडी और मूल दस्तावेज जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) कार्यालय भेजेंगे.
4. डीएसई कार्यालय करेगा दस्तावेजों का सत्यापन
प्रखंड से दस्तावेज मिलने के बाद जिला स्तर पर वेंडर के पंजीकरण की जांच होगी.
इसके लिए डीएसई कार्यालय के अधिकृत कर्मचारी चेकर आईडी (Checker ID) से vendor को Approve किया जाएगा.
इस दौरान मुख्य रूप से इन बातों की जांच होगी :
* वेंडर का नाम और पैन नंबर सही है या नहीं.
* बैंक खाते का विवरण सही है या नहीं.
* ऑनलाइन दी गई जानकारी और दस्तावेजों में कोई अंतर तो नहीं है.
* वेंडर की श्रेणी और अन्य जरूरी विवरण सही हैं या नहीं.
सभी जानकारी सही पाए जाने पर डीएसई कार्यालय की ओर से वेंडर को अप्रूवल दिया जाएगा.
5. पुराने खाते SNA की राशि का हिसाब खत्म होने के बाद लागू होगी नई व्यवस्था
एसएनए स्पर्श प्रणाली पर आने से पहले पुराने भुगतान का हिसाब पूरा करना भी जरूरी है. पहले एमडीएम की राशि PFMS-SNA व्यवस्था के तहत स्कूलों के बैंक खातों में भेजी जाती थी.
डीएसई कार्यालय के पत्रांक 2232, दिनांक 12 जून 2026 के अनुसार, स्कूलों को एक अप्रैल 2026 का पुराना ओपनिंग बैलेंस और राज्य से आवंटित राशि खर्च कर खाते का बैलेंस शून्य करना विद्यालय को भी अनिवार्य होगा.
नई व्यवस्था में बिल बनाने की शुरुआत उसी तारीख के अगले दिन से होगी, जिस दिन पुराने खाते की राशि समाप्त हुई.
इसे ऐसे समझें :
* यदि स्कूल का पुराना पैसा 5 अप्रैल को खत्म हुआ.
* तो 6 अप्रैल से एसएनए स्पर्श के तहत बिल तैयार होगा.
* इससे पुराने और नए भुगतान का हिसाब अलग-अलग रखा जा सकेगा.
6. बच्चों को परोसी गई थाली के हिसाब से तय होगी राशि
नई व्यवस्था में स्कूलों को भुगतान बच्चों को परोसे गए भोजन की संख्या के आधार पर मिलेगा. इसके लिए सरकार ने कक्षा के अनुसार प्रति प्लेट राशि निर्धारित की है:
कक्षा प्रति प्लेट निर्धारित राशि
कक्षा 1 से 5 ₹6.78
कक्षा 6 से 8 ₹10.17
स्कूल में संबंधित अवधि के दौरान जितने बच्चों को भोजन परोसा गया है, उसी के अनुसार कुल राशि की गणना होगी.
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्कूल में कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को एक महीने में 1,000 प्लेट भोजन परोसा गया, तो 6.78 रुपये के हिसाब से कुल 6,780 रुपये की राशि बनेगी.
7. बिल तैयार होने के बाद शुरू होगा भुगतान का सफर
* विद्यालयों से प्राप्त विपत्र को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत DDO से बिल को पारित कराकर स्वीकृति आदेश प्राप्त करना होगा. स्वीकृति आदेश प्राप्त कर प्रत्येक विपत्र को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अपने मेकर आईडी से भुगतान के लिए अपलोड किया जा सकेगा.
वेंडर का पंजीकरण पूरा होने और स्कूल में सामान की आपूर्ति होने के बाद भुगतान के लिए बिल तैयार किया जाएगा. इसके बाद यह बिल सीधे दुकानदार के खाते में नहीं पहुंचेगा, बल्कि कई स्तरों पर जांच और मंजूरी से गुजरेगा.
स्कूल से वेंडर के खाते तक भुगतान के 10 चरण :
* वेंडर बिल तैयार करेंगे.
* बीईओ बिल की जांच करेंगे.
* बिल डीएसई कार्यालय पहुंचेगा.
* डीएसई भुगतान की मंजूरी देंगे.
* मेकर आईडी से बिल अपलोड होगा.
* चेकर आईडी से बिल की दोबारा जांच होगी.
* बिल डीडीओ लॉगिन में भेजा जाएगा.
* जिला ट्रेजरी में XML फाइल बनेगी.
* फाइल राज्य और केंद्रीय ट्रेजरी पहुंचेगी.
* आरबीआई के माध्यम से वेंडर के खाते में पैसा भेजा जाएगा.
यानी स्कूल से शुरू हुई प्रक्रिया के बाद भुगतान सीधे वेंडर के बैंक खाते में पहुंचेगा.
8. नई व्यवस्था से क्या बदलेगा?
शिक्षा विभाग की इस नई व्यवस्था से स्कूलों, शिक्षकों और दुकानदारों को कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे.
शिक्षकों को मिलेगी राहत
* सामान खरीदने और नकद भुगतान की जिम्मेदारी कम होगी.
* बिल और वाउचर का हिसाब रखने का बोझ घटेगा.
* शिक्षक पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे.
भुगतान में बढ़ेगी पारदर्शिता
* हर वेंडर का अलग पे आईडी होगा.
* बिल और भुगतान का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा.
* किस स्कूल ने किस दुकानदार से सामान खरीदा, इसकी जानकारी उपलब्ध होगी.
* बिचौलियों की भूमिका कम होगी.
दुकानदारों को सीधे मिलेगा पैसा
* वेंडर को भुगतान के लिए स्कूल या किसी अधिकारी के बैंक खाते पर निर्भर नहीं रहना होगा.
* सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचेगी.
* छोटे दुकानदारों और स्थानीय सब्जी विक्रेताओं को भी व्यवस्था में शामिल किया गया है.
बैंक खातों में नहीं रुकेगी सरकारी राशि
पहले एमडीएम के लिए आवंटित सरकारी राशि स्कूलों के बैंक खातों में रहती थी. नई व्यवस्था में राशि सीधे वेंडर के खाते में भेजने का प्रावधान है. इससे सरकारी फंड के लंबे समय तक बैंक खातों में पड़े रहने और भुगतान में अनावश्यक देरी की समस्या कम करने में मदद मिलेगी.
9. 15 नवंबर तक सभी स्कूलों के वेंडर रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य
रांची जिला में कुल 2,128 सरकारी स्कूलों को नई व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है. अब तक लगभग 50 प्रतिशत स्कूलों के वेंडरों का पंजीकरण पूरा हो चुका है. शेष स्कूलों के वेंडरों का पंजीकरण 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके बाद दिसंबर से सभी स्कूलों में वेंडरों को एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से नियमित भुगतान करने की तैयारी है.
इस तरह नई व्यवस्था में स्कूल की भूमिका वेंडर चुनने और सामान की आपूर्ति का बिल तैयार करने तक रहेगी. प्रखंड और जिला स्तर पर दस्तावेजों और बिलों की जांच होगी, जबकि भुगतान की अंतिम प्रक्रिया ट्रेजरी और पीएफएमएस के माध्यम से पूरी की जाएगी. इसका सबसे बड़ा बदलाव यही है कि एमडीएम का पैसा अब स्कूल के खाते में आने के बजाय सीधे सामान उपलब्ध कराने वाले वेंडर के बैंक खाते में पहुंचेगा.
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