झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के रेडीमेड क्लोथ उप समिति की बैठक

Ranchi: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के रेडीमेड क्लोथ उप समिति की बैठक आज चैंबर भवन में संपन्न हुई. झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी की सराहना करते हुए सदस्यों ने कहा कि राज्य को विकसित श्रेणी में लाने में वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. सितंबर माह में पॉलिसी की अवधि समाप्त हो रही है, उचित होगा कि इस पॉलिसी को और अधिक प्रभावी बनाने की पहल की जाये. सदस्यों द्वारा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को विस्तारित करने में आ रही कुछ परेशानियों से भी अवगत कराया गया. बिजली की लोड शेडिंग से हो रही परेशानियों पर भी सदस्यों द्वारा चिंता जताई गई. सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि राज्य में ट्रेड सेंटर की स्थापना आवश्यक है, जहां नियमित रूप से अन्य सेक्टर्स के साथ वस्त्र उद्योग से जुड़े व्यापारी भी एक साथ नियमित रूप से प्रदर्शनी लगा सकें. इसी प्रकार राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना भी आवश्यक है, जिसपर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए. ईपीसी के स्थापित होने से टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और अन्य राज्य के लोग भी इस क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित होंगे. इसे पढ़ें- धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-all-six-criminals-accepted-involvement-in-the-transporter-murder-case/">धनबाद

: ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में सभी छह अपराधियों ने संलिप्तता स्वीकारी बैठक में चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेष अग्रवाल, उप समिति चेयरमैन मोहक जैन, सदस्य सौरव सिंह, हेमंत जैन, वीणा कुमारी, अमर साबू समेत अन्य लोग उपस्थित थे.

फॉरेस्ट एंड टिम्बर उप समिति की बैठक

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के फॉरेस्ट एंड टिम्बर उप समिति की बैठक संपन्न हुई. राज्य में वर्ष 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से पांच किमी के दायरे में संचालित आरा मिल को नियमित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने से हो रही कठिनाईयों पर बैठक में प्रमुखता से चर्चा की गई. कहा गया कि वन विभाग द्वारा हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए मिलों को बंद/सील करने की नोटिस दी जा रही है. उप समिति चेयरमैन तुलसी पटेल ने अवगत कराया कि राज्यस्तरीय समिति की संपन्न हुई बैठक में चैंबर के आग्रह पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह अध्यक्ष (एसएलसी) ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को सूचित करने के लिए आश्वस्त किया. डाल्टनगंज में रेलवे की भूमि पर वर्षों से संचालित 12 वैध अनुज्ञप्तिधारी आरा मिलों को रेलवे द्वारा ट्रैक विस्तारीकरण के कारण जगह खाली करने की दी गई नोटिस पर स्थल परिवर्तन हेतु वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने से हुई समस्या पर भी वार्ता की गई. सदस्यों को अवगत कराया गया चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री और उप समिति चेयरमेन तुलसी पटेल जो राज्यस्तरीय समिति के सदस्य भी हैं, के प्रयास से सभी आरा मिलों को नये स्थल पर स्थानांतरण करने के आवेदन को स्वीकृति दिलाई गई है. इसे भी पढ़ें- गढ़वा">https://lagatar.in/made-aware-of-the-girl-students-about-savitri-bai-phule-scholarship-scheme/">गढ़वा

: सावित्री बाई फुले छात्रवृत्ति योजना के प्रति छात्राओं को किया जागरूक आरा मिलों को प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के दौरान होनेवाली परेशानियों पर भी बैठक के दौरान चिंता जताई गई और कहा गया कि इस कारण अनावश्यक परेशानी होती है. आरा मिल मालिकों की समस्या को देखते हुए उप समिति चेयरमैन तुलसी पटेल ने राज्यस्तरीय समिति की संपन्न हुई बैठक में रिन्यूअल की अवधि को 5 वर्ष तक करने का आग्रह किया जिसपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा तीन पदाधिकारियों की एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई जो अपना रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट पर सरकार को अनुज्ञप्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेंजा जाएगा. बैठक के दौरान उप समिति चेयरमैन तुलसी पटेल ने सभी आरा मिल मालिकों से अपने परिसर में 10 वृक्षारोपण करने की अपील की. जिसे आरा मिल मालिकों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति दी गई. शनिवार की बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेष अग्रवाल, उप समिति चेयरमेन तुलसी पटेल, सदस्य सुरेंद्र जैन, एके तिवारी, महेंद्र जैन, बिंदु सिन्हा, तारकेश्वर शर्मा, करण पटेल, भागीरथ भगत, एस मंडल के अलावा कई आरा मिल संचालक उपस्थित थे. [wpse_comments_template]