(माइंस) झारखंड सरकार केएन श्रीनिवासन ने विभागीय कार्यालय में बैठक की. बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इसमें स्टील उद्योग में लगी इकाइयों को आयरन-ओर आपूर्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई. इस संबंध में चैंबर">https://lagatar.in/for-jharkhand-water-connection-will-have-to-be-charged-from-seven-to-42-thousand/36104/">चैंबर
ने आग्रह किया कि सूबे में वैसी माइंस लीज 2020 में समाप्त हो गया है, उनको पुनः आवंटन की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाए. इस पर सचिव ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/smart-buses-will-run-in-ranchi-soon/36132/">रांची
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नये माइनिंग ब्लॉक को लेकर भी हुई चर्चा
नये माइनिंग ब्लॉक की पहचान और उसपर आवंटन के लिए कार्रवाई पर भी काफी विस्तार से चर्चा हुई. इसपर विभागीय सचिव ने सकारात्मक रुख दिखलाया. आयरन-ओर की गुणवत्ता जांच करने के लिए फिलहाल सरकार की एक ही प्रयोगशाला हजारीबाग में स्थित है. आनेवाले दिनों में लौह अयस्क के प्रयोग बढ़ने के कारण पूरे परिमाण की गुणवत्ता जांच एक प्रयोगशाला में संभव नहीं होगी.दूसरी प्रयोगशाला स्थापना पर विचार करने का आग्रह
फेडरेशन चैंबर ने आग्रह किया कि एनएबीएल से मान्यता प्राप्त जैसे राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर और इसी तरह की माइंस के नजदीक दूसरी प्रयोगशाला को भी स्थापित करने पर विचार किया जाय. इससे गुणवत्ता की जांच शीघ्र की जा सकेगी. विभागीय पोर्टल जिम्स में हो रही परेशानी के समाधान पर चैंबर द्वारा अपील की गई कि विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन कर, उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाए. विभागीय सचिव ने फेडरेशन चैंबर से तीन प्रतिनिधियों के नाम मांगे और कहा कि उन्हें पोर्टल की तकनीकी जानकारियों के साथ ही ऑनलाइन चालान निर्गत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे सदस्य अन्य व्यापारियों व उद्यमियों की तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहयोग कर सकें. इसे भी पढ़ें : झारखंड">https://lagatar.in/for-jharkhand-water-connection-will-have-to-be-charged-from-seven-to-42-thousand/36104/">झारखंडमें वाटर कनेक्शन के लिए सात से 42 हजार तक देना होगा चार्ज
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