खनन लीज केस:राज्य सरकार की SLP पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को हो सकती है सुनवाई

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा मामले को लेकर दायर एसएलपी पर कल सुनवाई हो सकती है. उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई है. जिसपर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिसे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया था. इसे भी पढ़ें - ईडी">https://lagatar.in/on-the-scs-decision-on-ed-subramanian-swamy-said-the-chicken-itself-has-to-came-for-fry-what-is-the-sign/">ईडी

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हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार गयी थी सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपने 3 जून को दिए आदेश में कहा था कि याचिका सुनने योग्य है. हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं एक अन्य जनहित याचिका शेल कंपनी मामले को लेकर भी दायर है. जिसमें याचिका को अयोग्य करार दिया गया है. वहीं बुधवार को अदालत में खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुई और इसे सूचीबद्ध कहने का आग्रह किया. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि गुरुवार को इसपर सुनवाई हो सकती है. इसे भी पढ़ें -पश्चिम">https://lagatar.in/west-bengal-mithun-chakraborty-said-do-you-want-to-hear-breaking-news-38-mlas-of-tmc-in-touch-with-bjp/">पश्चिम

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