Ranchi : मंत्री जोबा मांझी की अध्यक्षता में बुधवार को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक में 24 जिलों के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शामिल हुए. आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका एवं सहायिका के चयन की प्रगति, भवन, बिजली, चापाकल शौचालय निर्माण की स्थिति, पूरक पोषाहार कार्यक्रम का संचालन व सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी. कहा गया कि योजनाओं का लाभ लाभुकों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए सभी को हरसंभव प्रयास करने की जरूरत है.
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इन योजनाओं की भी समीक्षा की गयी
बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सामाजिक कुरीति निवारण योजना, ओल्ड एज होम, मूक बधिर विद्यालय, नारी निकेतन, 17 जिलों में संचालित तेजस्विनी योजना, कौशल प्रशिक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्वाधार गृह योजना, उज्जवला योजना, महिला हेल्पलाईन - 181, कामकाजी महिला छात्रावास योजना, मिशन वात्सल्य के तहत संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं यथा फास्टर केयर, आबजर्वेशन हाेम्स आदि की भी समीक्षा की गयी.विभाग की ई-पत्रिका का लोकर्पण
जोबा मांझी द्वारा विभाग की प्रथम ई-पत्रिका पोषण धारा का शुभारंभ किया गया. ई-पत्रिका का मुख्य उद्देश्य झारखंड के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों से कुपोषण के दुष्चक्र से महिलाओं एवं बच्चों को बाहर निकाल लाने के प्रयासों की सक्सेस स्टोरी है. यह पत्रिका क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों, सहयोगियों, लाभार्थियों, किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों को साझा मंच देने का प्रयास है. बैठक में पोषण पखवाड़ा के लिए गुमला जिला को प्रथम स्थान मिलने पर प्रशस्ति पत्र दिया गया. समीक्षा बैठक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा, निदेशक समाज कल्याण छवि रंजन, निदेशक झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था बी राजेश्वरी, संयुक्त सचिव अभय नंदन अम्बष्ट, संयुक्त सचिव अर्चना मेहता, संयुक्त सचिव राजेश प्रजापति, सहायक निदेशक तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें – JPSC">https://lagatar.in/high-court-directs-jpsc-to-complete-app-appointment-process-in-three-weeks/">JPSCको हाईकोर्ट का निर्देश, तीन सप्ताह में पूरी करे APP नियुक्ति प्रक्रिया [wpse_comments_template]
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