Jamshedpur : राज्य के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत सरकार निजी स्कूलों को नए-नए कानून लागू कर बंद करना चाहती है. यह सरकार न तो रोजगार दे सकती है, न ही शिक्षा की गुणवता में सुधार कर सकती है. केवल अपनी नीतियां लागू कर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को बंद करने का काम कर रही है. डॉ उरांव मंगलवार को बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार को निजी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए. इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए. आज सरकारी कर्मचारी हो या ठेला-खोमचा चलाने वाला हर कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है. यह कार्य निजी स्कूलों में ही हो रहा है. उनके बाद कैंपस, भवन एवं योग्य शिक्षक हैं. ऐसे में सरकार को इन स्कूलों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना चाहिए. एक सवाल के जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि झारखंड में कोरोना का कहर निःसंदेह कम हुआ है. लेकिन हमें अभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए. सरकार की हाईलेबल कमेटी इसकी समीक्षा कर छूट प्रदान कर रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही छोटे बच्चे (कक्षा 4-5) भी स्कूल जा सकेंगे. इस मौके पर 500 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया. शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए पासवा के विभिन्न राज्यो के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया.
पटरी पर लौट रही है झारखंड की अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौर में झारखंड की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी. राजस्व वसूली कम हो रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे यहां की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है. उम्मीद जताई कि जल्द झारखंड पुनः खुशहाली की राह पर होगा. कोल इंडिया को लेकर केन्द्र सरकार से गतिरोध के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि सच बोलना उनकी आदत है जिसके चलते अक्सर वे विवाद में रहते हैं. कोल इंडिया को झारखंड सरकार ने 53 हजार हेक्टेयर जमीन दी है. सवाल किया कि जब कोई निजी जमीनदाता की जमीन अधिग्रहित करता है तो उसे बढ़ाकर मुआवजा देता है. ऐसे में कोल इंडिया को दी गई जमीन का भी झारखंड सरकार को मुआवजा मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सकारात्मक बात आगे बढ़ी है. केन्द्र सरकार के कारण बढ़ी है महंगाई
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण ही देश में महंगाई बढ़ी है. खासकर आए दिन पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही कम वैट ले रही है. उसे कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा. केन्द्र सरकार को ही इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए. इससे महंगाई पर नियंत्रित हो सके. झारखंड में सभी 65 लाख कार्डधारियों को मुख्यमंत्री धोती-साड़ी व लुंगी योजना का लाभ दिया जाएगा. वहीं सामाजिक सुरक्षा का लाभ यह सरकार सभी वर्ग के लोगों को दे रही है. [wpse_comments_template]
