मंत्री ने की थी SBM कर्मियों को पुर्नियोजित करने की बात, विभाग ने दिया नियुक्ति का आदेश

Ranchi : पिछले पांच साल से कार्यरत एसबीएम कर्मियों को राज्य सरकार रिप्लेस करने वाली है. इसके लिये दो सिंतबर को पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया. पत्र सभी उपायुक्तों के नाम जारी है. जिसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के फेज दो तहत प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाना है. इसके लिए कर्मियों की नियुक्ति की जानी है. जिला और प्रखंड स्तर पर कर्मियों की नियुक्ति की होगी. नियुक्ति जिला स्तर पर होगी. मामला विधानसभा में भी उठा है. वहीं केंद्र सरकार ने फरवरी में कर्मियों को रिप्लेस नहीं करने का आदेश दिया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व से कार्यरत कर्मियों को नियमित रखा. इसके अलावा समय-समय में पेयजल स्वच्छता विभाग ने आदेश जारी कर कर्मियों को रिप्लेस करने की बात की है. इसे भी पढ़ें - सुरक्षाबलों">https://lagatar.in/35-cane-bombs-planted-in-series-in-kuchai-recovered-bomb-disposal-squad-destroyed/">सुरक्षाबलों

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मंत्री ने की थी पुर्नियोजित करने की बात

मार्च 2021 के विधानसभा सत्र में एसबीएम कर्मियों का मामला उठा. विधायक अनंत ओझा ने पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मामले में जानकारी मांगी. जिसमें मंत्री की ओर से लिखित जवाब में बताया गया कि कर्मियों को हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है. केंद्रीय मंत्रालय से निर्देश है कि पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यरत कर्मियों को उनके अनुभव के आधार पर पुर्नियोजित किया जायेगा. जिसमें जिला और प्रखंड स्तर के कर्मचारियों के वर्क रिकॉर्ड देखने की बात की गयी थी. इस सत्र में विधायक अनंत ओझा ने कहा कि कर्मियों के समायोजित करने की जानकारी मांगी. जिसमें मंत्री ने कारवाई करने की बात की थी. बता दें कि इस सत्र के बाद, अप्रैल में विभाग ने पत्र जारी कर दिया.

मिल सकता है एक्सटेंशन

पिछले साल से राज्य के एसबीएम कर्मियों को तीन-तीन महीने के एक्सटेंशन में काम लिया जा रह है. इस साल जून में सितंबर तक का एक्सटेंशन मिला. इस बार फिर से विभाग पूर्व से कार्यरत कर्मियों को एक्सटेंशन देने की योजना बना रहा है. योजना के फेज वन स्टेज का फिलहाल क्लोजिंग जारी है. राज्य में कुल कर्मी 1181 हैं. कर्मियों के रिप्लेसमेंट के लिये एक अप्रैल, चार जून को भी पत्र जारी किया जा चुका है.

केंद्र ने दिया है आदेश

दो फरवरी 2021 को केंद्रीय पेयजल स्वच्छता विभाग ने आदेश जारी किया. जिसमें स्पष्ट आदेश दिया गया कि पूर्व से कार्यरत कर्मियों से काम लिया जायें. नये प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के गठन का अर्थ कर्मचारियों को रिप्लेस करना नहीं है. जिसके बाद अन्य राज्यों ने पूर्व से कार्यरत कर्मियों को पुर्नियोजित किया. इसे भी पढ़ें -राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhi-said-modi-government-is-harmful-to-employment-cited-cmii-report/">राहुल

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