Ranchi: झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया गया. सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में धरना दिया गया. उपायुक्त के माध्यम से सरकार को मांग पत्र भेजा गया. अपनी मांग पत्र में मनरेगा कर्मियो ने कहा कि परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है. मनरेगा कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय एवं सुविधाएं राज्य में नहीं मिलती. जबकि नौकरी से बर्खास्त होने का भय बराबर बना रहता है. कर्मियों को दुर्घटना या मृत्यु होने पर किसी प्रकार का बीमा या मुआवजा का प्रावधान भी नहीं है. सरकार कई वर्षों से मनरेगा कर्मियों का आर्थिक, सामाजिक शोषण के अलावा शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर रही है. राज्य सरकार की दमनकारी नीति वादाखिलाफी एवं हठधर्मिता के विरोध में मनरेगा कर्मी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं. इस क्रम में 13 नवंबर को राज्य के सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया. इसे भी पढ़ें-रांची-">https://lagatar.in/run-ranchi-new-delhi-rajdhani-and-ranchi-chopan-express-via-barkakana-as-before-amba-prasad/">रांची-
नई दिल्ली राजधानी व रांची-चोपन एक्सप्रेस को पूर्व की भांति वाया बरकाकाना चले : अंबा प्रसाद राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष जोन पीटर बागे ने लगातार न्यूज को बताया कि हेमंत सरकार ने मनरेगा कर्मियों को लेकर वादे किये थे. लेकिन उन पर कोई पहल नहीं किया गया. जिसके कारण पूरे राज्य में मनरेगा कर्मियों रोष में है. वहीं हड़ताल के दौरान किये गए समझौता को भी लागू नहीं किया गया. इस समझौता को सरकार ने दरकिनार कर दिया है.
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नई दिल्ली राजधानी व रांची-चोपन एक्सप्रेस को पूर्व की भांति वाया बरकाकाना चले : अंबा प्रसाद राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष जोन पीटर बागे ने लगातार न्यूज को बताया कि हेमंत सरकार ने मनरेगा कर्मियों को लेकर वादे किये थे. लेकिन उन पर कोई पहल नहीं किया गया. जिसके कारण पूरे राज्य में मनरेगा कर्मियों रोष में है. वहीं हड़ताल के दौरान किये गए समझौता को भी लागू नहीं किया गया. इस समझौता को सरकार ने दरकिनार कर दिया है.
मनरेगा कर्मियों की मांगें
- मनरेगा कर्मियों का सेवा शर्त नियमावली संशोधन हो, नियुक्ति नियमावली 2007 में संशोधित किया जाये.
- राज्य में कार्यरत सभी मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थायी हो
- वेतनमान लागू होने तक पद एवं कोटि के अनुरूप ग्रेड पे के साथ वेतनमान दिया जाये.
- सरकारी नियुक्तियों में उम्र सीमा में छूट एवं आरक्षण दिया जाये.
- समस्त नियुक्त नियुक्तियों में मनरेगा कर्मियों की उम्र सीमा में सेवा काल की अवधि के बराबर छूट दी जाये.
- मनरेगा कर्मियों को सीमित उप समाहर्ता की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाये और ईपीएफ की कटौती लागू की जाये.
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