45 साल तक के मनरेगा मजदूरों को मिलेगी कौशल विकास की ट्रेनिंग : राजेश्वरी बी

Ranchi : मनरेगा मजदूरों को कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग दी जायेगी. 45 आयु वर्ष तक के मनरेगा मजदूर इसका लाभ ले सकते हैं. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की उन्नति योजना के तहत मजदूरों का कौशल विकास किया जायेगा. ये बातें मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कही. राजेश्वरी बी ने गुरुवार को सभी उप विकास आयुक्तों, परियोजना अधिकारियों और ग्रामीण आजीविका मिशन के नोडल पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. इस दौरान राजेश्वरी बी की ओर से अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये. मनरेगा आयुक्त ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में पांच सौ मनरेगा मजूदरों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है. पिछले साल का लक्ष्य 611 रहा. मनरेगा मजदूरों के कौशल उन्नयन से आय के साधन में स्थिरता आयेगी. इसे भी पढ़ें- कैबिनेट">https://lagatar.in/cabinet-gift-jssc-exam-will-be-held-in-only-one-phase-now-the-provision-of-mains-and-interview-ends/125012/">कैबिनेट

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उम्मीदवारों का चयन प्राथमिकता पर

राजेश्वरी बी ने कहा कि योजना की प्रगति के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक होगी. उप विकास आयुक्तों को जानकारी दी गयी कि केंद्रीय मंत्रालय उन्नति योजना की लगातार समीक्षा कर रहा है. मंत्रालय की ओर से प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवारों को स्टाइपेंड देने का निर्देश है. ऐसे में उम्मीदवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर करें. उम्मीदवारों की जानकारी पंचायतवार और प्रखंडवार भी उपलब्ध करायी जानी है. परियोजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के जरिये प्रशिक्षण दिया जाना है. इसे भी पढ़ें- सिरमटोली">https://lagatar.in/flyover-will-be-built-from-sirmatoli-chowk-to-mecon-four-lane-road-will-be-built-from-newari-to-namkum/124902/">सिरमटोली

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सौ दिन पूरा कर चुके मजदूरों को प्रशिक्षण

मनरेगा आयुक्त ने कहा कि सौ दिनों तक कार्य कर चुके मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत दी जायेगी. 2018-19 में सौ दिन काम कर चुके मजदूर इसका लाभ ले सकते हैं. ग्रामीण स्वरोजगार केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा. योजना पूरी करने के लिए मनरेगा परियोजना पदाधिकारी और आजीविका मिशन के नोडल पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया गया.

सरकार की प्राथमिकता

उन्नति योजना के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. इससे मनरेगा मजदूरों का कौशल विकास होगा. साथ ही मजदूरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे. योजना का लाभ श्रमिकों को मिले, इस पर बल है. मजदूरों को प्रशिक्षण और रोजगार में परेशानी न हो, इसके लिये रोजगार सृजन से संबंधित कार्य समय पर किये जायें. [wpse_comments_template]