मोदी कैबिनेट : किसानों को तोहफा, धान समेत इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया

New Delhi : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को धान व दाल समेत कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया. बैठक में किसानों को राहत देते हुए तूर (अरहर) दाल, उड़द दाल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन समेत कई अन्य फसलों पर भी एमएसपी में इजाफा किया गया है. मंत्रिमंडल ने 2023-24 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी. मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक बढ़ाकर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल किया गया.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है. कपास के एमएसपी में 8.9 फीसदी का इजाफा है. वहीं सूरजमुखी और सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया गया है. कैबिनेट ने तूर दाल के एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब तूर दाल का एमएसपी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. इसी तरह उड़द दाल के एमएसपी में 350 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 6950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने तीन दालों- तूर, उड़द और मसूर के लिए फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 40 प्रतिशत खरीद की सीमा हटा दी थी. सरकार ने यह कदम घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया है.

गोयल ने सीसीईए की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, कृषि क्षेत्र में हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर समयबद्ध तरीके से एमएसपी तय करते हैं. पिछले वर्षों की तुलना में इस साल एमएसपी में अधिक बढ़ोतरी की गई है.’ उन्होंने कहा कि ऐसे समय जबकि खुदरा मुद्रास्फीति नीचे आ रही है, एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होगा. गोयल ने बताया कि सामान्य ग्रेड के धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये से 2,183 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. ‘ए’ ग्रेड के धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर 2,203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 10.4 प्रतिशत की वृद्धि मूंग में की गई है. मूंग का एमएसपी अब 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. पिछले साल यह 7,755 रुपये प्रति क्विंटल था. धान खरीफ की प्रमुख फसल है और इसकी बुवाई आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है.

मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की शुरुआत आजादी के बाद की गई थी. उस समय देश में लगातार अकाल और खाने के संकट से किसान परेशान थे. इसलिए देश के करोड़ों अन्नदाताओं की हितों की सुरक्षा करते हुए देश की सरकार किसानों की फसल को लेकर एक दाम तय करती है, जिसे एमएसपी कहा जाता है. एक तरीके से यह किसानों के लिए एक भरोसा है कि सरकार उनकी फसलों की खरीद निश्चित न्यूनतम कीमत पर करेगी. कानूनी रूप से देखा जाए तो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि किसी सरकार को किसानों से फसल खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. इस मामले में किसान सरकार को अदालत में नहीं खींच सकते, क्योंकि एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है.

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