Demographic Changes के मूल्यांकन के लिए मोदी सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

 NewDelhi : केंद्र की मोदी सरकार ने देश में Demographic Changes की चुनौतियों और असामान्य जनसंख्या पैटर्न के मूल्यांकन के लिए  उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है.  यह समिति अवैध प्रवास और अन्य कारणों से सामाजिक संरचना में होने वाले बदलावों का अध्ययन करेगी.

घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…

— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026

समिति देश भर मे खास कर बॉर्डर एरिया में हो रहे असामान्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक मूल्यांकन करना तथा इसका समाधान सुझायेगी.

जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) इसके अध्यक्ष होंगे. प्रमुख सदस्यों में  दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि शामिल हैं. इसके अलावा   मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के संयुक्त सचिव  समिति के सदस्य सचिव होंगे.

गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है.

 इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने High-Level Committee on Demographic Change की घोषणा की थी.  गृह मंत्री ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि  सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है.  

कहा कि  Demographic Change हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है.  

यह समिति अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे demographic changes का व्यापक मूल्यांकन करेगी.  

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.