Ranchi : झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को निशाने पर रखा. उन्होंने कहा कि सरकार के कामों को अवरूद्ध करने के लिए कानून के दरवाजे तक पहुंचते हैं. ऐसा लगता है कि कानून इनकी जेब में है.
कई संवैधानिक संस्थाएं इनकी जेब में है. कई अलग-अलग तरीके से ये सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं. सरकार अब पूरी मजबूती से काम करेगी. दलित पिछड़ा आदिवासी किसान के लिए जो बेहतर होगा वो किया जाएगा.
राज्य में जनता की सरकार
सीएम ने कहा कि राज्य में जनता की सरकार है. कई राज्यों के विपक्ष की सरकार है, लेकिन वहां के हालात देखें. आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है. केंद्र में इनकी सरकार है.
ये जो नहीं बोलते हैं वहीं करते हैं. लद्दाख का उदाहरण देते हुए कहा कि सोमन वांगचु को पदमश्री तो नहीं मिला लेकिन उनके कार्यों को मटिया मेट करने में केंद्र सरकार लगी हुई है.
नए संशोधन कानून इनका बड़ी हिडेन एजेंडा
सीएम ने कहा कि अब ये नए संशोधन करने जा रही है. 30 दिन जेल में रहे तो कुर्सी जाएगी. आखिर ये संशोधन का औचित्य क्या है. इनके पीछे इनका बहुत बड़ा हिडेन एजेंडा है. सीएम ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में एक लाख वोट की भी उतनी ही कीमत होती है, जितनी एक वोट की.
एक वोट से सत्ता में काबिज भी हो सकते हैं और हट भी सकते हैं. बिहार में लाखों वोट चुनाव आयोग के माध्यम से डिलिट करा दिया. इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई न हो ऐसा कानून बनवाते हैं. जब एक जज गलती करता है तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है.
इनका सोंच इतना घृणित है कि ये हर चीज दिखावे के लिए करते हैं. इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं. बिरसा मुंडा की जयंती के लिए राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था. आखिरी समय में कार्यक्रम रद्द हुआ. अब यह सतही तौर पर आ चुका है कि क्यों कार्यक्रम रद्द हुआ. आज पीएम ने जिस कार्ययोजना की घोषणा की थी वो आज कहां है. फिर से जुमलों का पिटारा खोलने की तैयारी में हैं.
झारखंड की खनिज संपदा से कई लोग अरबपति और खरबपति बन गए
सीएम ने कहा कि इस राज्य ने देश को क्या-क्या दिया. इस राज्य की खनिज संपदा से कई लोग अरबपति और खरबपति बन गए. कई राज्य जगमगाने लगे. आज मुंबई में गगन चुंबी इमारत है तो सबसे बड़ा स्लम भी है.
दिल्ली के बाकी ईलाकों की स्थितियां खराब है. झारखंड की स्थिति देश का पालन-पोषण करते खराब हो गई. धरती के अंदर आग लगी हुई है. यूरेनियम के कारण हर तीसरा आदमी बीमारी से ग्रसित है. वहां बच्चे अपंग पैदा होते है.
पीएम कार्यालय से खदानों के नीलामी की होती है मॉनिटरिंग
सीएम ने कहा कि कोयला, आयरन ओर, बॉक्साइड खदानों के नीलामी की पीएम कार्यालय से मॉनिटरिंग होती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से खनन पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि कुछ दिन बाद यहां सिर्फ खनन ही होगा.
बाकी कामों के लिए जगह नहीं होगी. प्राकृतिक व्यवस्था के छेड़छाड़ के कारण लंबे समय से बारिश हो रही है. सीएम ने कहा कि झारखंड देश के साथ पूंजीपतियों के विकास के लिए बहुदत बड़ी कीमत चुका रहा है. इसके लिए 30 से 40 साल के कार्ययोजना बनाने की जरूरत है.
रिम्स टू के नाम पर सेंकी जा रही राजनीतिक रोटियां
सीएम ने कहा कि रिम्स टू के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही है. इतनी गंदी राजनीति और बुरा षडयंत्र रचा जा रहा है. बड़े पैमाने पर ये लोग फंडिंग कर विरोध में लोगों को खड़ा कर रहे हैं.
नोट छापने की मशीन घरों में लगा ली
सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग नोट छापने की मशीन घरों में लगा ली है. पैसा से संवैधानिक संस्थाओं को जेब में रख लिया है. गुजरात में फर्जी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं. दस गुमनाम दल चिन्हित किए गए हैं.
इन दलों को 4300 करोड़ रुपए दान में मिला है. जिसमें 25 से 26 करोड़ ही खर्च दिखाया गया है. सभी गुजरात की पार्टी है. इस बारिश में उनकी सभी योजनाएं ढह गईं. चाहे अयोध्या हो जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली हो.
कई झंझावतों को झेल झारखंड मुकाम पर
सीएम ने कहा कि झारखंड कई झंझावतों को झेल कर मुकाम पर खड़ा है. यहां के कार्ययोजना को मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. आज सकारात्मक राजनीति करने की जरूरत है. विपक्ष के लोग झारखंड के जनप्रतिनिधि हैं. उन्हें झारखंड हित में विचार करना चाहिए. विपक्ष सकारात्मकता के साथ सरकार को सहयोग करे. सकारात्मक विचार को ग्रहण करेंगे. सभी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है.
विश्व गुरु बनाने की बात पर सवाल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं या खुद और अपने व्यवसायिक साथियों को. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल खुद और अपने व्यापारिक सहयोगियों को विश्व गुरु बनाने की तैयारी में जुटी है. झारखंड विधानसभा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है.
लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा. वे जो बोलते हैं, वह नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं बोलते हैं, वह जरूर करते हैं. इससे उनके इरादों पर सवाल उठते हैं.
