मॉनसून सत्रः वित्त मंत्री ने पेश किया 4,296 करोड़ का अनुपूरक बजट

Ranchi: झारखंड विधानसभा में 22 अगस्त से हुए मॉनसून सत्र में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,296.62 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया. यह बजट राज्य की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को गति देने के लिए तैयार किया गया है.

अनुपूरक बजट की फैक्ट फाइल

शिक्षा और स्वास्थ्य: बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. इन क्षेत्रों में राज्य सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए, अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है.

ग्रामीण विकास: ग्रामीण विकास के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं. राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है.

बुनियादी ढांचा: बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की गई है.

सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं. राज्य सरकार का लक्ष्य जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

राज्य सरकार की प्राथमिकता

अनुपूरक बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों को गति देना और जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाना है. बजट में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं.

विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध

राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने और जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. अनुपूरक बजट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी.

किस विभाग के लिए कितनी राशि का प्रावधान

विभाग	राशि(लाख)
कृषि प्रभाग	1386.55
पशुपालन प्रभाग	211.00
मंत्रिमंडल	2245.00
निर्वाचन	20243.52
निगरानी प्रभाग	2.00
नागर विमानन	1200.00
ऊर्जा विभाग	4578.00
उत्पाद	0.01
वित्त प्रभाग	83583.48
वाणिज्यकर	20.00
खाद्य आपूर्ति	9.5
वन पर्यावरण	2248.00
स्वास्थ्य	44863.30
उच्च शिक्षा	1754.02
गृह विभाग	7915.57
उद्योग	11775.13
सूचना जनसंपर्क	3024.54
सांख्यिकी	0.50
श्रम विभाग	46.40
विधि	2962.45
हाईकोर्ट	3181.55
अल्पसंख्यक कल्याण	30.50
विधानसभा	21.30
कार्मिक	4812.50
योजना विभाग	0.02
पेयजल	41700.00
राजभाषा	5.50
निबंधन	37.06
आपदा प्रबंधन	1.24
राजस्व भू-सुधार	227.30
पथ निर्माण	0.01
ग्रामीण विकास	96889.72
तकनीकी शिक्षा	332.00
स्कूली शिक्षा	1.00
सूचना प्रौद्योगिकी	16.00
पर्यटन	2301.42
नगर विकास	11741.63
जलसंसाधन	21.25
लघु सिंचाई	13.25
पिछड़ा वर्ग कल्याण	3952.39
कला संस्कृति	1000.00
मत्स्य	2.59
ग्रामीण कार्य	16600.00
पंचायती राज	9856.00
माध्यमिक शिक्षा	524.46
प्राथमिक शिक्षा	42000.00
महिला बाल विकास	6205.87
कुलः	429662.00