दर्जन भर से अधिक बोर्ड निगम व आयोग में अध्यक्ष नहीं, कई में IAS प्रभार में

Ranchi: राज्य में दर्जनभर से अधिक ऐसे बोर्ड, निगम व आयोग हैं, जिसमें अध्यक्ष ही नहीं हैं. कई प्रभार में चल रहे हैं. कई पर आइएएस अफसरों को प्रभार दिया गया है. जेएसएमडीसी, झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम, टीवीएनएल के अलावा झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग में आइएएस अफसर काबिज हैं. ऊर्जा विकास निगम और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग प्रभार में चल रहा है. बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष व मेंबर के लिए आवेदन मांगे गए हैं. झारखंड राज्य उपभोक्ता आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष बसंत कुमार गोस्वामी हैं. इसे भी पढ़ें -128">https://lagatar.in/cricket-returns-to-olympics-after-128-years/">128

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राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग में निवार्चन आयुक्त डीके तिवारी का भी कार्यकाल समाप्त हो गया है. निर्वाचन आयुक्त नहीं होने के कारण नगर निकायों के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ सकता है. वहीं पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग में अध्यक्ष नहीं है. वहीं करीब चार साल से सूचना आयोग में आयुक्तों के पद खाली हैं. सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल 8 मई 2020 को पूरा हो गया था. उसके बाद से ही राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है. यहां एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित छह आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है. सभी छह पद मई 2020 से ही खाली पड़े हैं. करीब चार साल बाद एक बार फिर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी है. अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है. चार साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी झारखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पायी है. लोकसेवकों के भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है. राज्यभर के 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने वाला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग भी अध्यक्ष विहीन है. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमिताभ गुप्ता का कार्यकाल 31 मई 2024 को समाप्त हो गया. अब आयोग में सिर्फ मेंबर तकनीक अतुल कुमार और मेंबर लॉ महेंद्र प्रसाद ही बचे हैं.

इन बोर्ड निगम व आयोग में अध्यक्ष नहीं

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