Ranchi : किसानों को उनकी फसल की वाजिब कीमत दिलाने के लिए झारखंड सरकार सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करेगी. झारखंड की हेमंत सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए एक कमेटी के गठन की मंजूरी दी है. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीक की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति केरल, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के ड्राफ्ट का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. इसी के आधार पर सब्जियों की एमएसपी तय की जाएगी.
एमएसपी से पूर्व करनी होगी तैयारियां : सचिव
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने बताया कि सब्जियों की एमएसपी से पूर्व काफी तैयारी करनी होगी. सब्जियों के रख-रखाव के लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था करनी होगी. इस दिशा में भी पहल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 35 कोल्ड स्टोरेज को मंजूरी दी गई थी. इसका निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है. पांच हजार एमटी के तीन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की दी गयी मंजूरी
कृषि विभाग के सचिव ने बताया कि इस वर्ष पांच हजार एमटी से अधिक के तीन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मंजूरी दी गई है। आने वाले वर्षों में हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जायेंगे. एमएसपी की दर के संबंध में सचिव ने कहा कि इस पर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा. केरल ने एमएसपी का दर का किया है निर्धारण
केरल सरकार ने 28 अक्टूबर को खाने-पीने की 21 चीजों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया है. इसमें 16 किस्म की सब्जियां भी शामिल हैं. यह व्यवस्था एक नवंबर से लागू होगी. सरकार ने अनानास 15 रुपये प्रति किलो, केला 30 रुपये और टमाटर की एमएसपी आठ रुपये प्रति किलो तय की है. सरकार ने किसानों की लागत खर्च से 20 फीसदी अधिक एमएसपी तय की गई है.
