Ranchi: नगर निकाय 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने में कंजूसी कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग ने जितनी टाइड और अनटाइड राशि नगर निकायों के लिए रिलीज की, उससे काफी कम मद की योजनाओं का प्रस्ताव नगर विकास विभाग को मिला है. राज्य के 21 नगर निकायों और एक छावनी पर्षद को जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 74 करोड़ 48 लाख 6,234 रुपये स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से लगभग 70 फीसदी की राशि की योजनाएं ही निकायों ने स्वीकृत की है. 15वें वित्त आयोग की राशि से झारखंड के सभी नगर निकायों में विद्युत शवदाह गृह बनाने का काम भी जल्द शुरू होगा. नगर विकास विभाग ने इसके लिए डीपीआर और मॉडल एस्टीमेट तैयार करने का निर्देश दिया है.
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टाइड और अनटाइड ग्रांट की राशि खर्च करने के लिए मांगा गया प्रस्ताव
नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को शेष बची राशि की योजना का प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त के टाइड और अनटाइड ग्रांट की राशि से ली जाने वाली योजनाओं का अलग-अलग प्रस्ताव भी एचएलएमसी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मंगवाया है.
विभाग ने कहा है कि योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति कराने के बाद ही स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा जाए.
इनपैनल कंसलटेंट फर्म्स से ही बनवाना होगा डीपीआर
वहीं 15वें वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली योजनाओं का डीपीआर तैयार करवाने के लिए कंसलटेंट फर्म्स को इनपैनल करते हुए इसकी सूची नगर निकायों को उपलब्ध करायी गई है. उसी के नियमानुसार, योजनाओं का डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है. आयोग की अनटाइड ग्रांट की राशि से वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना भी नगर निकायों को बनाने का निर्देश नगर विकास विभाग ने दिया है.
मिलयन प्लस तीन शहरों का अलग से मंगवाया गया प्रस्ताव
नगर विकास विभाग ने मिलियन प्लस सिटी रांची, जमशेदपुर और धनबाद को वाटर सप्लाई, जल संरक्षण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एंबिएंट एयर क्वालिटी से संबंधित अलग-अलग प्रस्ताव तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. वहीं शहरी संकुलन के के तहत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद द्वारा सामंजस्य स्थापित करते हुए टाइड ग्रांट की राशि से ली जाने वाली योजनाओं का निकायवार प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश जारी किया गया है.
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