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नगर निगम नहीं कर सकेगा स्मार्ट सिटी में बनने वाले घरों का नक्शा पास, 12 मंत्रियों का बंगला होगा तैयार

Ranchi : एचईसी परिसर के स्मार्ट सिटी क्षेत्र में बनने वाले किसी भी भवन का नक्शा निगम नहीं पास करेगा. निगम की जगह खूद स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन नक्शा पास करेगा. बता दें कि इस योजना में 6.97 एकड़ जमीन पर 12 मंत्रियों के लिए बंगला बनेगा.सिटी के एक कोने में सबसे पहले राज्य के 12 मंत्रियों के लिए आलीशान बंगला बनाने की कवायद तेज हो गयी है. उक्त बातें नगर विकास विभाग के सचिव सह स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के एमडी विनय कुमार चौबे ने जमीन ऑक्शन को लेकर अयोजित मीटिंग में कही. इसे भी पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/ranchi-christmas-carnival-of-jcya-canceled-helping-the-youth-who-are-poor/10710/">रांची

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नक्शा और क्लियरेंस को लेकर कंपनियों ने उठाए थे सवाल

मीटिंग में 50 से अधिक डेवलपर और कंपनियों ने नगर निगम से नक्शा पास कराने में होने वाली परेशानी और जमीन के क्लियरेंस को लेकर सवाल उठाए थे. इस पर सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराने के लिए कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. कॉर्पोरेशन ही सभी प्रोजेक्ट का नक्शा पास करेगा, जिसका पूरा सेटअप कॉर्पोरेशन के पास होगा. इसे भी पढें- डीजीपी">https://lagatar.in/dgp-mv-rao-spoke-to-32-police-in-charge-of-7-districts-of-the-state/10947/">डीजीपी

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क्लियरेंस में देरी होने से मिलेगा एक्सटेंशन

कुछ बिल्डरों ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पांच वर्ष की समय सीमा तय किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वन विभाग, प्रदूषण सहित अन्य एजेंसियों से जमीन क्लियरेंस लेने में देरी होती है, तो क्या होगा. इसपर जवाब देते हुए सचिव ने कहा कि क्लियरेंस में देरी होने की स्थिति में डेवलपर को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक्सटेंशन मिलेगा. कुल 278 एकड़ जमीन का ऑक्शन होगा. इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है. अगर ऑक्शन में कोई बोलीकर्ता प्लॉट लेने में सफल नहीं होता है तो उसका सिक्योरिटी मनी जल्द वापस कर दी जाएगी. इसे भी पढ़ें - सरकारी">https://lagatar.in/a-glimpse-of-the-state-should-be-seen-in-government-buildings-cm-said-construction-should-be-done-keeping-in-mind-the-utility/10938/">सरकारी

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स्मार्ट सिटी में जमीन लेने के लिए बाहर राज्य की कमपनियां भी हैं इच्छुक

स्मार्ट सिटी में जमीन लेने के लिए रांची सहित राज्य, दिल्ली-मुंबई व कोलकाता की कंपनियां उत्सुक है. एजुकेशनल इंस्टीच्युट के लिए केआर मंगलम, छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, केराली और ब्रिजफोर्ड स्कूल प्रबंधन सहित होटल और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंस्टीच्युट के प्रबंधन ने जमीन लेने और प्रोजेक्ट पूरा करने से संबंधित सवाल जवाब किया. स्कूल प्रबंधकों ने कहा कि वर्तमान में चल रहे स्कूल में तय बच्चों की संख्या और नेशनल रैंकिंग की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए. सचिव ने कहा कि रैंकिंग और बच्चों की संख्या की बाधा दूर होगी. इसे भी पढ़ें - तेजस्वी">https://lagatar.in/tejashwi-yadav-arrives-in-ranchi-will-meet-lalu-on-saturday/10928/">तेजस्वी

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बैठक मे ये रहे मौजूद

बैठक मे जुडको के परियोजना निदेशक रमेश कुमार, संयुक्त सचिव केके मिश्रा, परियोजना निदेशक अमरेंद्र कुमार, अमित चक्रवर्ती, भवन निर्माण विभाग के अधीक्षन अभियंता दिनेश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें- लातेहार">https://lagatar.in/militants-in-latehar-5-trucks-set-on-fire-4-people-injured-in-firing-sujit-sinha-gang-took-responsibility/10912/">लातेहार

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