नगर निकाय चुनाव : ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन का प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार

Ranchi : झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट करवाने वाली है. इसके तहत ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा. नगर विकास विभाग ने आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. यह प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी के लिए लंबित है. आयोग में अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे, यह अभी सामने नहीं आया है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट के किसी सीटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है. अपने गठन के बाद डेढ़ से दो महीने के अंदर आयोग ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करते हुए निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी.

निकाय चुनाव में देरी से वित्त आयोग की मदद से होना पड़ेगा वंचित

नगर निकाय चुनाव में देर होने से झारखंड को 15वें वित्त आयोग की मदद से वंचित होना पड़ सकता है. शहरी निकायों के विकास के लिए झारखंड ने करीब 1600 करोड़ रुपये का दावा वित्त आयोग से किया है. इसलिए राज्य सरकार भी यह चाहती है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराया जाए. झारखंड में 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है. इनमें से 34 निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में खत्म हो चुका है, वहीं 13 निकायों में पिछले 3 साल से चुनाव लंबित है. इसे भी पढ़ें – रिम्स">https://lagatar.in/rims-370-security-personnel-and-trolley-man-dependent-on-money-removed-from-work-two-months-salary-also-outstanding/">रिम्स

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