निकाय चुनाव में देरी से वित्त आयोग की मदद से होना पड़ेगा वंचित
नगर निकाय चुनाव में देर होने से झारखंड को 15वें वित्त आयोग की मदद से वंचित होना पड़ सकता है. शहरी निकायों के विकास के लिए झारखंड ने करीब 1600 करोड़ रुपये का दावा वित्त आयोग से किया है. इसलिए राज्य सरकार भी यह चाहती है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराया जाए. झारखंड में 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है. इनमें से 34 निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में खत्म हो चुका है, वहीं 13 निकायों में पिछले 3 साल से चुनाव लंबित है. इसे भी पढ़ें – रिम्स">https://lagatar.in/rims-370-security-personnel-and-trolley-man-dependent-on-money-removed-from-work-two-months-salary-also-outstanding/">रिम्स: 370 सुरक्षाकर्मी व ट्रॉली मैन पैसे के लिए मोहताज, काम से हटाया, दो महीने का वेतन भी बकाया [wpse_comments_template]
