Oldest केस : 72 साल से चल रही कानूनी लड़ाई 20 मई को होगी खत्म!)
नलिन सोरेन ने सरकारी अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया
इस दौरान नलिन सोरेन ने कहा कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में सौंपा जायेगा. उन्होंने बैठक के दौरान सरकारी अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों और संस्थाओं में नियुक्त कर्मियों में से 75 फीसदी कर्मी स्थानीय नागरिक हो. साथ ही 40,000 रुपये के कम वेतन वाले कर्मचारी की विस्तृत रिपोर्ट श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की पोर्टल पर दर्ज कराएं. बैठक में उप विकास आयुक्त रवि आनंद, अमर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इसे भी पढ़ें : साइक्लोन">https://lagatar.in/cyclone-mocha-alert-in-andaman-bengal-odisha-storm-can-bring-destruction-in-worlds-largest-rohingya-refugee-camp/">साइक्लोनमोका : अंडमान, बंगाल, ओडिशा में अलर्ट, दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में तबाही ला सकता है तूफान [wpse_comments_template]

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