भारतीय संविधान : राष्ट्रचेतना और सनातन दर्शन

राजीव शर्मा

वरिष्ठ अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट

भारत के 140 करोड़ नागरिकों को मेरा हृदय से प्रणाम. भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि महान संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और मानवीय मूल्यों की भूमि है. इसकी मिट्टी हमारे लिए मां के समान है. यह प्रेम, त्याग, तपस्या और कर्मयोग की भूमि है, भोग की नहीं. इसलिए भारत की मिट्टी का तिलक करना हमारी सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है. भारत की इसी सनातन सभ्यता और अमिट पहचान को अल्लामा इक़बाल की ये पंक्तियाँ अभिव्यक्त करती हैं—

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी

हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि-मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से उस परम चेतना का अनुभव किया था, जिसे विज्ञान भी समझने का प्रयास कर रहा है. ॐ की अनाहत ध्वनि और कण-कण में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव इसी दृष्टि का आधार है. प्रकृति और ब्रह्मांड अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर एक ही परम सत्ता विद्यमान है. इसी एकत्व की भावना को मैं भारतीय संविधान में भी देखता हूँ. मेरा मानना है कि हमारा संविधान केवल एक विधिक पुस्तक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों से जुड़ा जीवंत दर्शन है. इस अर्थ में वह सनातन चेतना का संवाहक है. 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के आधारस्तंभ हैं. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 की व्यापकता को “Like a brooding omnipresence” कहा. अर्थात् समानता, निष्पक्षता और मनमानेपन का निषेध संवैधानिक व्यवस्था में सर्वव्यापी है. इस संदर्भ में चार विचार महत्त्वपूर्ण हैं—प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक पक्ष, प्रत्येक में निहित दिव्यता, उपनिषदों का ‘अमृतस्य पुत्राः’ अर्थात् अमरत्व की संतान होने का भाव और जीवन का लक्ष्य परम सत्य की प्राप्ति. इसे अंग्रेजी में ‘Our mission of life is to realize the ultimate truth’ कहा जा सकता है.

परम सत्य की प्राप्ति अनेकता में एकता के अनुभव से होती है. बाहरी रूपों में भिन्नता के बावजूद सबके भीतर एक ही आत्मतत्त्व और परमात्मा का वास है. इसलिए मानव की सेवा और सम्मान ही ईश्वर की सच्ची पूजा है.

भारतीय संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को महत्त्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है. ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता की व्यवस्था से अलग, भारत में संविधान सर्वोच्च है. सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है. यह शक्ति नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादा की रक्षा का आधार है.

हमारा संविधान दो वर्ष, ग्यारह महीने और अठारह दिनों के अथक विचार-विमर्श के बाद तैयार हुआ. इसे बनाने वाले महान देशभक्तों के सामने स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान और शहीदों के सपने थे. भगत सिंह और उनकी मां का भावुक प्रसंग इसी त्याग की भावना को उजागर करता है. मां की चिंता के उत्तर में भगत सिंह ने उस मां का स्मरण किया, जिसने अपने पुत्र को सिखाया था कि वतन पर एक बार मरना सौ जन्मों के समान है. यह प्रसंग राष्ट्र के प्रति समर्पण और पारिवारिक त्याग की भावना को सामने लाता है.

महात्मा गांधी के जीवन की दक्षिण अफ्रीका की घटना भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देती है. प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद रंगभेद के कारण उन्हें रेलगाड़ी से उतार दिया गया था. इस अपमान ने उनके भीतर नस्लभेद के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प दृढ़ किया. संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के मूल्य ऐसे ही ऐतिहासिक संघर्षों की देन हैं.

करीब पचास वर्षों की वकालत के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, संघर्षों और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है. इसकी सार्थकता तभी है, जब हम इसके आदर्शों को केवल स्वीकार न करें, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार और शिक्षा में भी उतारें. जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय के भेद से ऊपर उठकर प्रत्येक मनुष्य का सम्मान करें. अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझें और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें.

आइए, मानवता का सम्मान करें और संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहें. यही हमारा सनातन संविधान है, यही हमारी प्रतिज्ञा है.