सिमडेगा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सैंकड़ों लंबित मामलों का निपटारा

Simdega : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकर नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष राजकमल मिश्रा, डीसी -सह- उपाध्यक्ष आर. राॅनीटा, एसपी-सह- सदस्य सौरभ कुमार, एडीजे आशा डी. भट्ट एवं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बसंत कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 6 बेचों का गठन किया गया है. उन्होंने वादीगण को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को समझाते हुए आपसी सुलह समझौता कर इस आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की बात कही. तथा गठित 6 बेंचों से अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित कराने की बात कही. उन्होंने बतलाया कि सुलह समझौते के आधार पर दीवानी एवं सुलहनीय फौजदारी मामलों का निष्पादन से पक्षकार सरल, सुलभ एवं सस्ता न्याय प्राप्त कर सकते हैं. न्यायालय पर मामलों का दबाव प्रतिदिन बढ़ता जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत वैकल्पिक व्यवस्था है.  इस अवसर पर अतिथियों ने व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित औषधालय का निरीक्षण किया एवं अपने स्वास्थ्य की जांच भी करायी. [caption id="attachment_552287" align="alignnone" width="1600"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/02/11rc_m_233_11022023_1.jpg"

alt="सिमडेगा में राष्ट्रीय लोक अदालत" width="1600" height="1200" /> सिमडेगा में राष्ट्रीय लोक अदालत[/caption] लोक अदालत में गठित बेंच में से एडीजे आशा डी. भट्ट की बेंच ने कुल 17 वादों का निष्पादन किया साथ ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद मणि त्रिपाठी की बेंच द्वारा 250 लंबित वादों का निष्पादन कर 268500.00 की राशि वसूली की गई. इसके माध्यम से विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों जैसे मोटरयान दुर्घटना मुआवजा मामले, विद्युत प्रकरण, श्रम प्रकरण, चेक अनादरण के मामले, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन संबंधित विवाद, उत्पाद से संबंधित मामले, ट्रैफिकिंग चालान से संबंधित मामले, वन विभाग से संबंधित मामले, राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण से संबंधित व जिला न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली प्री लिटिगेशन मामले आदि को आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19266 दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निष्पादन किया गया. वन विभाग, उत्पाद विभाग, परिवहन विभाग, माइनिंग विभाग, बीएसएनएल, बिजली विभाग, प्ले कंज्यूमर फोरम इत्यादि बेंच का गठन किया गया था. राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 14979837.00 राशि की वसूली हुई. मौके पर कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिमडेगा आनंद मणि त्रिपाठी, समाज कल्याण पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एलडीएम सिमडेगा, अधिवक्तागण, विभिन्न विभाग के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में वादीगण उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें : बिहार,">https://lagatar.in/ranchi-police-arrested-sunny-singh-a-criminal-who-became-a-challenge-for-bihar-jharkhand-and-bengal-police/">बिहार,

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