मंत्री बनने के बाद नीरा, रणधीर, बाउरी लखपति से बन गए थे करोड़पति

हेमंत कैबिनेट ने ACB को दी रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ PE दर्ज करने की अनुमति

Vinit Abha Upadhyay Ranchi: मंगलवार को हेमंत कैबिनेट ने पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को प्रीमनलरी इन्क्वाइरी (PE) की मंजूरी दे दी है. झारखंड हाईकोर्ट में वर्ष 2020 में पंकज कुमार यादव ने रघुवर सरकार में मंत्री रहे नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, अमर बाउरी, लुईस मरांडी और रणधीर सिंह की संपत्ति की जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि रघुवर सरकार के पूर्व मंत्रियों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. इनकी संपत्ति में मंत्रित्व कार्यकाल के दौरान 200 प्रतिशत से लेकर 1000 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है. इसलिए उक्त सभी पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इनके कार्यकाल में हुए निर्णयों की जांच भी एसीबी से करानी चाहिए. जनहित याचिका में जो दस्तावेज कोर्ट को दिए गए हैं उसके मुताबिक, पांचों पूर्व मंत्रियों की संपत्ति का विवरण इस प्रकार है.

पूर्व मंत्रियों के नाम	2014 में संपत्ति	2019 में संपत्ति	वृद्धि (करोड़ में)	वृद्धि का प्रतिशत
नीलकंठ सिंह मुंडा	1. 46 करोड़	4.35 करोड़	2. 98 करोड़	198
अमर बाउरी	7.33 लाख	89. 41 लाख	82. 07	1118
लुईस मरांडी	2. 55 करोड़	9 .06 करोड़	6. 81 करोड़	303
नीरा यादव	80. 59 लाख	3. 56 करोड़	2. 85 करोड़	353
रणधीर कुमार सिंह	78.92 लाख	5. 06 करोड़	2. 85 करोड़	541

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