NewDelhi : NEET PG कोर्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिजर्वेशन मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस साल वह 8 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले अभ्यर्थियों को कोटे का लाभ देना चाहती है. गुहार लगायी है कि कोर्ट इसे कम से कम इस साल के लिए मंजूरी दे दे. जिससे दाखिले के लिए काउंसिलिंग शुरू की जा सके. इसे भी पढ़ें : ड्रग्स">https://lagatar.in/akali-leader-bikram-majithia-who-is-on-the-run-in-drugs-case-was-seen-bowing-his-head-at-the-golden-temple/">ड्रग्स
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एडमिशन प्रक्रिया का पहला चरण परीक्षा के साथ पूरा हो गया है
खबरों के अनुसार कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने दलील दी है कि एडमिशन प्रक्रिया का पहला चरण परीक्षा के साथ पूरा हो गया है. चिंता जताई है कि जारी प्रक्रिया के बीच EWS के मानदंड में बदलाव करना पेचीदगी बढ़ाने वाला कदम होगा. इस क्रम में एक्सपर्ट कमेटी ने भी सिफारिश की है कि अगले साल सालाना 8 लाख रुपये आय वाले मानदंड को रिवाइज किया जा सकता है. कहा है कि इस बार इसी आधार पर दाखिला शुरू करने को कोर्ट मंजूरी दे. कमेटी का भविष्य के लिए सुझाव है कि EWS कोटे के लाभ के लिए परिवार की 8 लाख रुपये तक सालाना आय के साथ उन परिवारों के उम्मीदवारों को भी जोड़ा जायेगा, जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है. अगली सिफारिश में साफ होगा कि जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि है उनको EWS कोटे से बाहर रखा जायेगा या नहीं, चाहे कृषि भूमि पर फसल से उनको कितनी भी आमदनी होती हो. इसे भी पढ़ें : CDS">https://lagatar.in/bad-weather-caused-cds-rawats-helicopter-crash-preparing-to-submit-the-report-to-the-air-force-chief/">CDSरावत के हेलिकॉप्टर क्रैश की वजह खराब मौसम ! रिपोर्ट वायुसेना प्रमुख को सौंपे जाने की तैयारी
