नीट-यूजी विवाद: एनएसयूआई ने एनटीए कार्यालय में ताला लगाया, संसद घेराव करने पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज

 NewDelhi : कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के सदस्यों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के कार्यालय में घुसकर नारेबाजी की. एनटीए इन दिनों राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विवाद में घिरी है. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के सदस्यों ने यहां ओखला में एजेंसी के कार्यालय में घुसकर एनटीए को बंद करो के नारे लगाये.  घटना के बारे में एनटीए के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

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के हजारों साथी NEET पेपर लीक और उससे जुड़ी धांधली का विरोध कर रहे थे। लेकिन देश के लाखों युवाओं का भविष्य तबाह करने वाली तानाशाह मोदी सरकार से यह बर्दाश्त न हुआ। हमारी आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार के इशारे पर यूथ कांग्रेस के साथियों पर लाठियां बरसाईं गईं और बर्बरता… pic.twitter.com/lp2vgFG66r

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27, 2024

छात्र संगठन के सदस्यों को एनटीए भवन के अंदर नारेबाजी की

एनएसयूआई द्वारा साझा किये गये मौके के वीडियो में बड़ी संख्या में छात्र संगठन के सदस्यों को एनटीए की इमारत के अंदर नारेबाजी करते हुए देखा जा सकता है.  NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा,  हमने एनटीए ऑफिस में अंदर घुसकर ऑफिस में ताला लगा दिया.  जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो हमने कर दिया

पुलिस ने लाठियां भांज कर भीड़ को खदेडा

इससे पूर्व संसद का घेराव करने पहुंचे इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की पुलिस ने लाठियां भांज कर भीड़ को खदेडा.  में शामिल युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवासन ने कहा,  पीएम मोदी ने कहा था कि  देश को लुटने नहीं दूंगा लेकिन पूरे देश में लूटने का काम हो रहा है. पूछा कि  देश में NEET रीएग्जाम कब होगा और न्याय कब मिलेगा.

  सिद्ध हो गया कि NEET परीक्षा  निष्पक्ष नहीं है : कनिमोझी  

NEET विवाद पर  डीएमके  सांसद कनिमोझी ने कहा,  तमिलनाडु के लोग लगातार कह रहे हैं कि हमें NEET नहीं चाहिए. कहा कि अब यह सिद्ध हो गया है कि NEET निष्पक्ष परीक्षा नहीं है. हम चाहते हैं कि NEET को समाप्त कर दिया जाये. बता दें कि  तमिलनाडु विधानसभा में राज्य से NEET को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है जो अभी  राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए लंबित है, [wpse_comments_template]