लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, ग्रामीण विकास सचिव ने अभियंताओं को दी चेतावनी

Ranchi: सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरे चरण शुरू होने से पहले सभी विभाग अंतर्गत चल रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा हो रही है. इसी कड़ी में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार आगामी 11 अक्टूबर को रोजगार से जुड़े कई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. इससे पहले शुक्रवार को प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की समीक्षा की. प्रोजेक्ट भवन सभागार में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की समीक्षा की गई. इस दौरान कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि जिन विधायकों द्वारा अब तक 10 करोड़ रुपये तक के सड़क निर्माण व सेतु निर्माण के लिए अनुशंसा नहीं की गई है, उनसे संपर्क कर शीघ्र अनुशंसा लें. अनुशंसा लेने के साथ ही फीसिबिलिटी रिपोर्ट विभाग को भेजे. अजय कुमार ने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले कंसल्टेंट, संवेदकों व अभियंताओं को बख्शा नहीं जायेगा. कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं अन्यथा खामियाजा भुगतना होगा. बैठक में विशेष सचिव राम कुमार सिन्हा, अभियंता प्रमुख मुरारी भगत, मुख्य अभियंता जय प्रकाश सिंह, मुख्य अभियंता विरेंद्र राम, मुख्य अभियंता अजय रजक, सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता और मुख्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे. इसे पढ़ें- बिजली">https://lagatar.in/energy-accounting-will-be-done-in-electricity-department-jbvnl-race-after-cms-instructions/">बिजली

विभाग में होगा एनर्जी अकाउंटिंग, सीएम के निर्देश के बाद जेबीवीएनएल रेस

• जिन विधायकों द्वारा अब तक 10 करोड़ रुपये तक के सड़क निर्माण एवं सेतु निर्माण हेतु अनुशंसा नहीं की गई है, संबंधित कार्यपालक अभियंता उनसे संपर्क कर शीघ्र अनुशंसा प्राप्त कर feasibility report के साथ भेजेंगे.
• लंबित सड़क एवं सेतु योजना को शीघ्र पूर्ण कराएंगे.
• मार्च तक संभावित व्यय को ध्यान में रखते हुए बजट भेजेंगे.
• मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य एवं विशेष प्रक्षेत्र शीघ्र तकनीकी स्वीकृति देकर प्रस्ताव भेजें.
• अनुश्रवण कोषांग तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के पदाधिकारी शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति देने की कार्रवाई करें.
• इस वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक राशि का व्यय करें. राशि की कोई कमी नहीं होगी.
• हर हालात में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
• दोषी संवेदकों, पदाधिकारियों एवं कंसल्टेंट के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये. इनलोगों को समय पर सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाये.
• अंचल अधिकारी एवं वन विभाग के पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर जिले के सभी सड़कों एवं पुलों की सूची तैयार की जाये जिसका निर्माण किया जाना आवश्यक है.
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाये.
• तृतीय फेज के कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किया जाये.
• RCPLWE के लंबित कार्यों को मार्च, 2023 तक पूर्ण कराएं.
• Quality control Register को 15 october तक online upload करें.
• NQM/SQM के ATR का compliance करें.
• eMarg के माध्यम से अहिकतम व्यय करें. इसके लिए Road Registration,Road Inspection and PI करें.
• सभी अधीक्षण अभियंता प्रमंडलों में लंबित पुराने कार्यों की समीक्षा करें और संवेदकों से बात कर समस्या का समाधान करें.
• सभी अभियंता hotmix प्लांट का प्रत्येक माह निरीक्षण करें.
• संवेदकों द्वारा आवश्यक मशीन उपकरण एवं निर्माण सामग्री जहां से लिया जा रहा है उसकी जानकारी रखें. आवश्यक हो तो Equipment Bank बनाया जाये.
• प्रत्येक अभियंता हर माह सड़कों एवं पुलों का निरीक्षण करें, साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को भेजें.
• प्रधान सचिव द्वारा स्वयं भी सड़कों एवं पुलों का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा.
• पदाधिकारियों को सभी कार्य समय पर करने का निर्देश दिया गया.

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