किसानों और सरकार के बीच अब 19 को होगी बातचीत, आज की बातचीत का नतीजा भी सिफर

NewDelhi : दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच आज हो रही 9वें दौर की बैठक समाप्त हो चुकी है. यह बैठक भी बेनतीजा रही.  अगली बैठक 19 जनवरी को होगी.  जान लें  कि ये बातचीत किसान कानूनों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार हुई थी. इसे भी पढ़ें : कृषि">https://lagatar.in/countrywide-protest-of-congress-against-agricultural-laws-congress-march-under-rahul-priyanka/18044/">कृषि

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सरकार को इन तीन कानूनों को वापस लेना होगा

इससे पहले आज सुबह किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे  यहां किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को इन तीन कानूनों को वापस लेना होगा और एमएसपी पर लिखित गारंटी देनी होगी. दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से कषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक बार फिर उम्मीद जताई थी कि आज की बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा. इसे भी पढ़ें : स्वामी">https://lagatar.in/adani-on-swamys-target-said-his-property-is-doubling-every-year-so-why-he-does-not-return-4-5-lakh-crores-to-banks/18086/">स्वामी

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आज की बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. : नरेंद्र सिंह तोमर 

किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और किसानों का आंदोलन खत्म हो. कृषि मंत्री ने कहा कि आज की बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. चर्चा में हल नहीं निकल सका. 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम फिर बैठेंगे. हमें उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी. सरकार की ओर से किसानों को मीटिंग में यह भी कहा गया कि कौन सा मुद्दा आपके लिए अहम है. किस मुद्दे का समाधान निकलने से आप लोग आंदोलन खत्म कर सकते हैं. तो किसानों की ओर से यह कहा गया कि हमारे लिए तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी  गारंटी कानून दोनों मुद्दे हैं.  दोनों मुद्दे आपको पूरे करने पड़ेंगे. तब यह आंदोलन खत्म होगा जिस पर सरकार ने कहा कि 19 तारीख को 12 बजे फिर बैठक होगी, उसके बाद हम आपसे बातचीत दोबारा से करेंगे. इसे भी पढ़ें : प्रशांत">https://lagatar.in/prashant-bhushan-shared-arnab-goswamis-alleged-whatsapp-chat-wrote-its-enough-to-send-you-to-jail/18104/">प्रशांत

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किसानों के मुद्दे पर  रामदास अठावले ने कहा

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा  है कि देश के किसान नेता किसानों को तकलीफ दे रहे हैं, इस ठंड में उन्हें बर्बाद करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करना सरकार का मकसद है और ये कानून उसी से जुड़ा है. सरकार किसान बिल में संशोधन करने को तैयार है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आयेगा केंद्र सरकार उसे मानेगी और किसानों को भी उनका निर्णय मानना चाहिए.