नया साल, नए नियम : 1 जनवरी से बदल जाएंगे बैंकिंग, टैक्स और रोजमर्रा से जुड़े कई नियम

Lagatar Desk :  साल 2025 खत्म होने में सिर्फ पांच दिन बचे हैं. इसके बाद नए साल यानी साल 2026 की शुरुआत होगी. साल बदलने के साथ कई नियम बदल जाएंगे. साथ ही नई व्यवस्थाएं लागू होंगी, जिसका आम लोगों की जेब, सुविधाओं और रोजमर्रा की आदतों पर असर डालेगा.  

1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट, सरकारी योजनाएं, किसानों, कर्मचारियों और सोशल मीडिया से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. जिसकी जानकारी बुजुर्ग पेंशनर, नौकरीपेशा लोग, किसान और मध्यम वर्गीय परिवार को होनी चाहिए, ताकि आप समय रहते जरूरी कदम उठा सकें.  

नए साल में लोन होंगे सस्त

नए साल की शुरुआत के साथ बैंकिंग सेक्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे. कई बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया है, जिससे होम लोन और पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं.

FD पर नए रेट्स होंगे लागू

फिक्स्ड डिपॉजिट पर नई ब्याज दरें लागू होंगी, जिससे निवेशकों को बैंक के अनुसार फायदा या नुकसान हो सकता है. 

पैन-आधार लिंक करना होगा अनिवार्य

1 जनवरी 2026 से पैन और आधार को लिंक करना लगभग सभी बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य हो जाएगा. जिन लोगों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें समय रहते इसे पूरा करना होगा, वरना कई सुविधाएं बाधित हो सकती हैं. 

ITR फॉर्म से जुड़े नियमों में बदलाव 

इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है. नए ITR फॉर्म में अब पहले से ज्यादा डेटा आधारित जानकारी देनी होगी. हालांकि प्री-फिल्ड फॉर्म से टैक्स फाइलिंग आसान होगी, लेकिन जांच की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त हो सकती है.

क्रेडिट स्कोर 7 दिन में करना होगा अपडेट

अब क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में अपडेट होगा. पहले यह 15 दिन में अपडेट होता था. इससे लोन लेने वालों को फायदा मिलेगा, क्योंकि समय पर EMI भरने का असर जल्दी दिखेगा और बैंक भी ज्यादा सटीक फैसले ले पाएंगे.

8वें वेतन आयोग की सिफारिश

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है. यदि इसमें देरी होती है तो एरियर मिलने की संभावना बनी रहेगी. 

रियल एस्टेट निवेश आसान होगा

रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को आसान बनाने के लिए REITs को म्यूचुअल फंड के समान माना जाएगा, जिससे छोटे निवेशकों के लिए इस सेक्टर में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे. 

सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस

नए साल में शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा. कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अब टैब के जरिए डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी. हालांकि कुछ राज्यों में यह व्यवस्था पहले से है. 

UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती

डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए UPI और डिजिटल पेमेंट नियमों को सख्त किया जाएगा. इसके तहत सिम वेरिफिकेशन और डिजिटल पहचान पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिससे ऑनलाइन ठगी के मामलों पर लगाम लगे.

सोशल मीडिया यूज पर उम्र की सीमा

सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियम सख्त करने की तैयारी में है. नए नियमों में उम्र की जांच और पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर जरूरी हो सकते हैं, ताकि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाई जा सके. शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भारत में भी ऑस्ट्रेलिया की तरह बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगने चाहिए.  

पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर नई पाबंदियां

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुछ शहरों में पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर पाबंदियां लग सकती हैं.  इसका असर कैब, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सर्विस पर भी दिख सकता है.

किसानों के लिए नए नियम

 किसानों के लिए भी नए नियम लागू होंगे, जिनमें पीएम किसान योजना (PM-Kisan) और फसल बीमा योजना ((PMFBY) से जुड़े बदलाव शामिल हैं. यूपी समेत कई राज्यों में PM-Kisan योजना का लाभ पाने के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी.

आईडी न होने पर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलेगी. वहीं PMFBY में बदलाव होगा, जिसमें जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान को भी बीमा में शामिल किया जाएगा. नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर देना जरूरी होगा. 

एलपीजी के दामों में बदलाव

1 जनवरी 2026 से LPG, CNG, PNG और अन्य ईंधनों की कीमतों में बदलाव संभव है. सरकारी ऑयल कंपनियों हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है, इसके बाद उसके दामों में बढ़ोतरी या कटौती करती है.  

राशन कार्ड प्रक्रिया में आसान बदलाव

राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को बढ़ाया जाएगा. ताकि जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े और घर बैठे ही आवेदन किए जा सकें.

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