Ranchi : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने UNICEF और Meta के बीच कथित वित्तीय संबंधों तथा बच्चों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ उनके सहयोगात्मक जुड़ाव पर गंभीर चिंता जताई है. इस संबंध में उन्होंने 12 नवंबर को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक को पत्र भेजकर मामले की जांच और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
पत्र में कहा गया है कि Legal Rights Observatory की ओर से UNICEF और Meta के बीच कथित वित्तीय संबंधों को लेकर एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है. इसमें बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से बाल अधिकारों से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ किए जा रहे सहयोग का भी उल्लेख है.
प्रियंक कानूनगो ने पत्र में कहा है कि हाल की रिपोर्टों में Meta के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) की गतिविधियों और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार के मामले सामने आए हैं. इन मामलों की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी जांच कर रही हैं.
सबसे गंभीर आरोप यह है कि बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न से संबंधित सामग्री का मुद्रीकरण किया जा रहा है और इस तरह बच्चों के शोषण को दर्शाने वाली सामग्री से राजस्व अर्जित किया जा रहा है. पत्र में आगे कहा गया है कि ऐसे गंभीर आरोपों के बीच Meta की ओर से UNICEF और इसी तरह के अन्य संगठनों को दिए जाने वाले कथित बड़े वित्तीय योगदान से फंड के उद्देश्य और उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े होते हैं.
इस तरह के वित्तीय संबंधों की सावधानीपूर्वक जांच जरूरी है, क्योंकि इससे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म को संस्थागत वैधता मिलने और बच्चों की सुरक्षा के व्यापक उद्देश्य को नुकसान पहुंचने की आशंका है. NHRC सदस्य ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पूरे मामले की जांच कर बच्चों के संरक्षण के हित में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय गृह सचिव, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के CEO, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और विदेश मंत्रालय के सचिव को भी भेजी गई है.
