नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में आज, के चंद्रशेखर राव का बायकॉट

NewDelhi : पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज रविवार को नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में हो रही है. खबर है कि इस बैठक में दो मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बैठक का बायकॉट कर दिया है. साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से बैठक में भाग नहीं लेंगे, हालांकि राजनीतिक जानकार इसे बिहार में चल रही सियासी रस्साकसी से जोड़कर देख रहे है. नीति आयोग की बैठक को लेकर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार की बैठक से खुद को दूर कर रहा हूं. कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव करती है. भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के सामूहिक प्रयास में समान भागीदारी नहीं निभाती है. इसे भी पढ़ें : मणिपुर">https://lagatar.in/manipur-internet-service-suspended-for-5-days-after-arson-section-144-imposed-in-two-districts/">मणिपुर

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पीएम को पत्र लिखकर विरोध जताया

के चंद्रशेखर राव ने रविवार को होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय को राज्यों के प्रति केंद्र की भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति के खिलाफ करार दिया है. जान लें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार करती रही हैं. इस साल केसीआर ने केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है. इसे भी पढ़ें : सुबह">https://lagatar.in/morning-news-diary-womens-cricket-team-in-the-final-after-defeating-including-many-news-and-videos/">सुबह

की न्यूज डायरी।।07 अगस्त।।जगदीप धनखड़ चुने गये उपराष्ट्रपति।।नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे हेमंत।।रिम्स में क्यों धरने पर बैठे मरीज।।ताइवान में सुर्खियां बटोर रहे रांची के पार्थ सिंह।।CWG:इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट टीम फाइनल में।।समेत कई खबरें और वीडियो।।

नीति आयोग ने केसीआर को दिया जवाब

नीति आयोग ने केसीआर द्वारा बैठक में शामिल न होने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. आयोग की ओर से दी जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत 3982 करोड़ रुपये आवंटित किये, लेकिन राज्य ने केवल 200 करोड़ रुपये निकालने का फैसला किया. बताया गया कि 2014-2015 से 2021-2022 के दौरान किसान सम्मान और प्रोत्साहन योजनाओं के तहत तेलंगाना को 1195 करोड़ रुपये जारी किये हैं. आयोग के अनुसार उनकी टीम सीएम से हैदराबाद में मिली थी और राज्य के विकास के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. [wpse_comments_template]