सरकारी योजनाओं में बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं : हेमंत सोरेन

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए. किसी भी योजना में किसी तरह की बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कई बार शिकायतें मिलती है कि योजनाओं की जानकारी नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को बिचौलिया झांसा देकर अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और फर्जी तरीके से उसे मिलने वाला लाभ अपनी जेब में भर लेते हैं. अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योग्य लाभुकों को ही योजनाओं का पूरा लाभ मिले. मुख्यमंत्री साहिबगंज के पतना में ग्राम प्रधानों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे. समारोह में उन्होंने साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया .

हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य और राज्य वासियों के कल्याण के लिए सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, लेकिन अक्सर ग्रामीणों को ना इन योजनाओं की जानकारी हो पाती है और ना ही वे इन योजनाओं से जुड़ पाते हैं. इसलिए अधिकारी अब ग्राम प्रधानों का सम्मेलन आयोजित करें. इस सम्मेलन में उन्हें सरकार की सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि वे गांव-गांव जाकर डुगडुगी या अन्य पारंपरिक माध्यमों से ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के महत्व से अवगत करायें. साथ ही प्रखंड मुख्यालयों, पंचायत भवनों और अन्य सरकारी भवनों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स और बैनर्स लगाएं, ताकि लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुखाड़ को लेकर सरकार काफी चिंतित है. ऐसी हालात से निपटने के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी है. गांव से पलायन नहीं हो. ग्रामीणों को अपने ही घर में रोजगार मिले. इसके लिए सरकार कई योजनाएं शुरू करने जा रही है. योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने में ग्राम प्रधानों की अहम भूमिका है. वे गांव के मार्गदर्शक होते हैं. किसान, मजदूरों और ग्रामीणों को सुखाड़ जैसे हालात में राहत मिले, इसमें ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. इनके सहयोग से सुखाड़ से निपटने में सरकार निश्चित तौर पर कामयाब होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को सेवा दे रहे सभी श्रेणी के कर्मियों के लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो रहा है. सरकारी सेवकों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश, सहायक पुलिस कर्मियों को अवधि विस्तार, आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका के लिए सेवा शर्त नियमावली, जल सहियाओं का मानदेय फिर से शुरू करने जैसी मांगों को पूरा करने का काम किया है. वहीं, राज्य के मूल निवासियों और आदिवासियों के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय हमारी सरकार ले चुकी है.

इसे भी पढ़ें – ED">https://lagatar.in/ed-exposed-illegal-mining-of-more-than-1000-crores-happened-in-jharkhand/">ED

का खुलासाः झारखंड में हुआ 1000 करोड़ से अधिक का अवैध खनन [wpse_comments_template]