Ranchi: वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा है कि मईंया योजना या अन्य योजनाओं के लिए राशि में कोई कमी नहीं है. उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि झारखंड का हर वर्ष पूंजीगत लाभ 10 फीसदी हो रहा है, जिसके एवज में भारत सरकार ने अब तक 450 करोड़ रुपये का इंसेंटिव भी दिया है. उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में 10 से 15 हजार अतिरिक्त राजस्व की उगाही का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य का बजट 1.28 लाख करोड़ रुपये है. इसमें 60 फीसदी राशि योजनाओं के लिए और 40 फीसदी राशि स्थापनाओं में खर्च की जाती है, जिसमें 48 हजार करोड़ रुपये स्थापना पर जा रहे हैं. सचिव ने यह भी जानकारी दी कि 9 और 10 जनवरी को वित्त विभाग, राजस्व की उगाही के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा. इसके बाद 16 और 17 जनवरी को बजट पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी.
