Mumbai : महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने जा रही है. खबर है कि महाराष्ट्र की फड़णवीस सरकार ने इस संबंध में DGP संजय वर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है.
कमेटी दूसरे राज्यों में लागू कानूनों की स्टडी करेगी
जानकारी के अनुसार जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की मामले में शिकायतों को कैसे निपटाया जाये, कमेटी यह सुझाव देगी. कमेटी दूसरे राज्यों में लागू कानूनों की स्टडी करेगी. बता दें कि भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे और महाराष्ट्र के विभिन्न हिंदू संगठनों ने राज्य में लव जिहाद कानून लागू करने की मांग की है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के कानून मौजूद हैं.
एक लाख से अधिक शिकायतें मिलीं : देवेंद्र फडणवीस
तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अक्टूबर, 2024 में कहा था कि एक दशक पहले हम सोचते थे कि लव जिहाद की बात इक्का-दुक्का घटना है, लेकिन एक लाख से अधिक शिकायतें हमें मिली. हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्मों के पुरुषों के साथ भागकर शादी करने का झांसा दिये जाने के मामले सामने आये.
शादी, प्रेम निजी इच्छा,असल मुद्दों पर ध्यान दे सरकार : सुप्रिया
महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को लेकर NCP (शरद पवार) नेता सुप्रिया सुले ने कहा, शादी या प्रेम निजी इच्छा है, मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह असल मुद्दों पर ध्यान दे. कहाकि मोदी जी अभी अमेरिका से वापस लौटे हैं, अमेरिका ने हम पर नये टैरिफ लगा दिये हैं, जिसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ने वाला है. सरकार इन मामलों पर ध्यान दे,
संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ : अबू आजमी
समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ करार दिया. कहा कि यह मनमानी है. आजादी पर रोक लगाई जा रही है.यह संविधान के अधिकारों से छेड़छाड़ करना है. उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लड़के भी हिंदू धर्म अपना रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं. अगर यह सब संविधान में दिये गये अधिकारों के तहत हो रहा है तो इसमें क्या गलत है? सरकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास है
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