अब दवा दुकान खोलने के लिए फर्मासिस्ट होना जरूरी नहीं : मुख्यमंत्री

•  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईटीआई कौशल कॉलेज, नर्सिंग एवं कल्याण गुरुकुल के 500 छात्रों को सौंपा नियुक्ति पत्र, की अहम घोषणाएं
• राज्य में ट्रेनिंग देकर बिजली ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर हर जगह खोले जाएंगे
• अब लड़के भी नर्सिंग कोर्स करेंगे, रांची में सरकार कौशल विकास कॉलेज खोलेगी
• राज मिस्त्री मशीन से काम करेंगे, हम देंगे ट्रेनिंग

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित आईटीआई कौशल विकास कॉलेज व नर्सिंग एवं कल्याण गुरुकुल के लगभग 500 विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थाओं और संस्थानों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान सौंपा. नगरा टोली स्थित आईटीआई कौशल कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पढ़े-लिखे युवा आसानी से दवा दुकान खोल सकेंगे. इसके लिए उनका फर्मासिस्ट होना जरूरी नहीं है. यह उस समय की नीति और कानून है, जब हमारे पूर्वज जड़ी-बुटी से दवा बनाते थे. आज जरूरत है कि राज्य में दवा की कमी दूर हो और सस्ती दरों पर दवा मिल सके.

हम युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे 

उन्होंने घोषणा की कि राज्य में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने, जलने की शिकायतें आती रहती हैं. इसके लिए बहुत हो-हंगाम होता है. इसलिए सरकार ने यह तय किया है कि हम युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और अन्य मरम्मत दुकानों की तरह इसे भी गांव-गांव और मुहल्ले में खोला जाएगा. इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और खराब ट्रांसफार्मरों की कमी भी दूर की जा सकेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब लड़के भी नर्सिंग का कोर्स कर सकेंगे, ताकि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया जा सके. आज तकनीकी का जमाना है. अब हर चीज मशीन और तकनीक से हो रहा है. हमारे राज्य के राज मिस्त्री भी तकनीक का सहारा लेकर इसका काम करें, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रशिक्षित करेगी. उन्होंने कहा कि रांची में 300 करोड़ रुपये की लागत से कौशल विकास कॉलेज खोला जाएगा. इसमें युवाओं को विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

आर्थिक गतिविधियों को दे रहे हैं बढ़ावा 

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में होती है. ऐसे में गरीबी और पिछड़ेपन से राज्य को कैसे निकालें, इस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यहां की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है. इन्हें जीविका के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसी बात को रख ध्यान में रखकर सरकार राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय बढ़ा सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर आमदनी और बेहतर भविष्य के लिए युवाओं का पलायन होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. जब युवा आगे बढ़ेंगे, अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित करेंगे, तो निश्चित तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूमेगा. सभी के सहयोग से सशक्त और विकसित झारखंड बनाएंगे.

सरकार ने जो योजनाएं बनाई, उसके मिल रहे हैं बेहतर परिणाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती विशेषकर आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और बुजुर्गों के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उसके बेहतर और सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं. इसमें जिन सहयोगियों को सरकार के साथ जोड़ा गया, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है. एक बेहतर टीम से बेहतर राज्य बनाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं.

मेडिकल सर्किट करेंगे तैयार, कई कड़ियां जुड़ेंगी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में पंचायत स्तर पर शिक्षित ग्रामीण युवाओं को दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस दिया जा रहा है. इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम मेडिकल सर्किट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इसके तहत चिकित्सकों के साथ दवा दुकान संचालक ऑनलाइन जुड़े रहेंगे ताकि इमरजेंसी में विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेकर वे दवा मरीजों को दे सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तो शुरुआत है. आने वाले दिनों में पंचायत स्तरीय दवा दुकानों में जांच घर और एंबुलेंस सेवा आदि की भी कड़ियां जुड़ेंगी.

कई बड़े समूहों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश की जताई इच्छा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अपोलो समूह ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश की इच्छा बताई है. इनके द्वारा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जाना है. इसके अलावा कई अस्पताल राज्य में खुल रहे हैं. टाटा समूह द्वारा कुछ दिनों पहले रांची में आधुनिक कैंसर अस्पताल खोला गया है. ऐसे में नर्सिंग के क्षेत्र में युवाओं के लिए काफी संभावनाएं हैं. हमारी सरकार का निर्णय लिया है कि अब नर्सिंग कोर्सेज लड़के भी कर सकेंगे. इसके लिए जल्द सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं अपने विद्यार्थियों का डेटाबेस सरकार से साझा करें 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो भी संस्थाएं यहां के युवाओं को स्किल्ड करने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं, वे उसका डेटाबेस तैयार कर सरकार के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने में सहूलियत हो. सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र में 40 हजार तक मासिक वेतन वाली नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय के लिए आरक्षित करने का कानून बनाया है. ऐसे में प्रशिक्षित युवाओं को यहां भी जॉब मिलेगा. इस मौके पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के मंत्री चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आदिवासी कल्याण आयुक्त लोकेश मिश्रा, रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल और प्रेझा फाउंडेशन के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती मौजूद थे. इसे भी पढ़ें – स्ट्राइक">https://lagatar.in/death-of-28-patients-in-rims-during-strike-retired-judge-sajjan-dubey-will-investigate/">स्ट्राइक

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