Ranchi : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र (10 से 23 दिसंबर 2022) के दौरान 9 विधायकों को सरकार ने आश्वासन दिया था. विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने रखा था और विभागीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द कार्रवाई की जाएगी. बजट सत्र के पहले दिन सरकार ने उन आश्वासनों की एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) सदन में पेश किया, लेकिन एटीआर में एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है. कुछ आश्वासन अबतक लंबित हैं और कुछ में कोई प्रगति ही नहीं हुई है.
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आश्वासनों की एक्शन टेकेन रिपोर्ट
- कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव और केरेडारी में 220/33 केवी फीडर का निर्माण कराने की मांग की थी. सरकार ने एटीआर में बताया है झारखंड ऊर्जा संचरण निगम ने हजारीबाग डीसी से ग्रिड निर्माण के लिए जमीन की मांग की गयी है. जमीन आवंटित होते ही ग्रिड का निर्माण करा दिया जायेगा.
- कांग्रेस दीपिका पांडेय सिंह ने महगामा विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की थी. ऊर्जा विभाग ने बताया है कि काम चल रहा है, अभी भी 85 फीसदी काम बाकी है.
- कांग्रेस के इरफान अंसारी ने जामताड़ा के राजकीय पशु चिकित्सालय एवं अवर प्रमंडल पशु कार्यालय, जामताड़ा के भवन के रीकंस्ट्रक्शन की मांग की थी. विभाग ने बताया कि पशुपालन निदेशक की ओर से 20 जनवरी को 1.12 करोड़ जिला पशुपालन पदाधिकारी को भेजा गया है.
- आजसू विधायक डॉ लंबोदर महतो ने पीडीएस दुकानदारों को प्राप्त होने वाले कमीशन राशि के भुगतान का मामला उठाया था. इस पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया है कि 2 अरब तीन करोड़ रुपये केंद्र से मिलने वाले है. बकाया राशि मिलते ही डीलर कमीशन के बकाये का भुगतान जल्द हो जायेगा.
- भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने जल संसाधन विभाग से खूंटी में पुलों के निर्माण का मामला उठाया था. विभाग ने बताया कि कि लतरातु जलाशय योजना के बायीं मुख्य नहर के अलग अलग चेन पर स्थित कल्वर्ट की मरम्मत के लिए प्राक्कलन तैयार है. प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है.
- झामुमो विधायक दीपक बिरूआ ने पश्चिमी सिंहभूम में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के लिए आवंटन उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी. महिला, बाल विकास विभाग ने बताया है कि सभी जिलों को दिसंबर 2022 तक के लिए पोषाहार मद में राशि उपलब्ध करा दी गयी है.
- विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर के सिदगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर को अवैध कब्जा से मुक्त कराने की मांग की थी. इस पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार ने बताया है कि इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम के डीसी को कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है, जो नहीं मिला है.
- विधायक प्रदीप यादव ने राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम लागू करने की मांग की थी. श्रम, नियोजन विभाग ने बताया है कि इस एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए पोर्टल का निर्माण कार्य जारी है. पोर्टल बनने तक ऑफलाइन निबंधन हो रहा है.
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